कोलकता - पश्‍चिम बंगालमधील खासगी आणि केंद्रसरकारच्या जमिनींवर स्थायिक झालेल्या निर्वासितांच्या वसाहती नियमीत करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे विधान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी केले. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

दरम्यान, तृणमूल कॉंग्रेसचे सरकार विस्थापितांना भूमी अधिकारही मिळवून देईल असे ममता बॅनर्जी यावेळी म्हणाल्या. केंद्र सरकारने देशभरात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) प्रक्रिया जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर बॅनर्जी यांचे हे विधान महत्वपूर्ण माणले जात आहे.

या विषयी बोलताना ममता म्हणाल्या, की राज्य सरकारने सरकारी भूमीवर स्थायिक झालेल्या निर्वासितांच्या 94 वसाहती नियमित केल्या आहेत. कारण हे निर्वासित 50 वर्षांपासून भारतात राहतात. तसेच त्यावेळेपासून त्यांना कुठल्याही प्रकारचा भूमी अधिकार नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांना तो अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

'भाजपने मलाही मुख्यमंत्रिपदाची ऑफर दिली होती' कोण म्हणतंय पाहा!