नवी दिल्ली- आत्महत्येच्या प्रकरणामध्ये कर्नाटक हाय कोर्टाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. एखाद्याला जीव देण्यास म्हटलं म्हणजे त्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे मानलं जाऊ शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. याप्रकरणी कोर्टाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देत त्याच्यावरील कारवाई रद्द केली आहे. न्यायमूर्ती एम नागप्रस्ना यांनी याप्रकरणी सुनावणी घेतली.

याचिकाकर्त्याने कोर्टात म्हटलं होतं की, व्यक्तीला आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. केवळ दु:खातून तसं वक्तव्य केलं गेलं. हायकोर्टानं म्हटलं की, याचिकाकर्ता आरोपी आहे. त्याची पत्नी आणि चर्चचा फादर यांचे काही संबंध होते, त्यामुळे नाराज असलेल्या पतीने म्हटलं होतं की, जा, जाऊन गळफास लावून घे. याचा अर्थ असा होत नाही की आयपीसीच्या कलम १०७ अंतर्गत आणि कलम ३०६ अंतर्गत याचिकाकर्त्याने आत्महत्येसाठी उकसवलं.

आरोपीने आत्महत्या करण्याचे अनेक कारणे असू शकतात. चर्चचा फादर असून देखील त्याचे याचिकाकर्त्याच्या पत्नीसोबत अवैध लैंगिक संबंध होते, असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्याने एका ज्यूनियर पादरीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता. ११ ऑक्टोबर २०१९ रोजी त्याने आत्महत्या केली होती. पादरी हा उड्डपी जिल्ह्यातील एका शाळेचा मुख्याध्यापक देखील आहे. याचिकाकर्त्याने धमकी दिल्यानेच पादरीने आत्महत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

रिपोर्टनुसार, ११ ऑक्टोबर २०१९ मध्ये याचिकाकर्त्याने फादरला रात्री फोन केला होता. दोघांमध्ये जवळपास पाच मिनिटे चर्चा झाली. फादरने याचिकाकर्त्याच्या पत्नीला काही मेसेज पाठवले होते. यावरुन याचिकाकर्त्याने त्याला जाब विचारला. तसेच, जाऊन तू गळफास घे असं म्हटलं. त्यानंतर फादरने रात्री बारा वाजता गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. पोलिसांनी याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता. यात याचिकाकर्त्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.