National Population Register (NPR) नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) अद्ययावत करण्यासाठी केंद्र सरकारने 8500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या प्रक्रियेतील आकडेवारी हा अनेक योजनांचा आधारभूत घटक असतो आणि त्यानुसारच योजनेची आखणी आणि नियोजन केले जाते. त्यामुळे या प्रक्रियेविषयी माहिती करून घेणे आवश्‍यक आहे. 2021 च्या जनगणनेच्या पार्श्‍वभूमीवर एप्रिल 2020 पासून एनपीआर अद्ययावत करण्यास सुरुवात होणार आहे. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेवेळी "एनपीआर' अद्ययावत केले होते, नंतर 2015 मध्येही ही माहिती अद्ययावत करण्यात आली होती. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

"एनपीआर' म्हणजे काय? 
देशाच्या सर्वसाधारण स्थानिक नागरिकांची नोंद "एनपीआर'मध्ये असते. नागरिकत्व कायदा आणि नागरिकत्वाच्या नियमांनुसार ही नोंदणी गाव, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर होत असते. अशी नोंदणी करून घेणे हे नागरिकांवर बंधनकारक असते. एखादी विदेशी व्यक्ती सहा महिन्यांपासून एके ठिकाणी राहात असेल आणि पुढील सहा महिने तिथेच राहणार असेल तर त्या व्यक्तीचीही नोंद केली जाते. यात नागरिकांनी दिलेली माहितीच खरी मानली जाते. हा नागरिकत्वासाठीचा पुरावा नाही. 

आणखी वाचा - केंद्राचा एनआरसीचा विचारच नाही; अमित शहांची सारवासारव

उद्देश : भारतातील प्रत्येक नागरिकाची सर्वसमावेशक माहिती गोळा करणे 

कोणती माहिती गोळा केली जाणार? : कौटुंबिक आणि जैविक माहिती. आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, पॅन क्रमांक, वाहन परवाना क्रमांक, निवडणूक ओळखपत्र, पारपत्र क्रमांक. आधार क्रमांक देणे ऐच्छिक. 

कौटुंबिक माहिती : कुटुंबप्रमुखाशी नाते, वडिलांचे व आईचे नाव, विवाहित असल्यास जोडीदाराचे नाव, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, जन्मस्थान, राष्ट्रीयत्व, सध्याचा पत्ता, कायमचा पत्ता, व्यवसाय, शैक्षणिक पात्रता. 

आणखी वाचा - मोदी शहा्ंची विधाने परस्पर विरोधी; कोणी केला आरोप?

उपयोग काय? 

• सरकारी योजना लागू करण्यासाठी 
• देशाबाहेरील व्यक्तीच्या अधिवासाबाबतची माहिती मिळते 

फरक काय? 
"एनपीआर' म्हणजे भारतात राहणाऱ्या नागरिकांची नोंद आहे, तर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) म्हणजे भारतीय नागरिकांची नोंद असते. "एनपीआर'साठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्‍यकता नसते, तर "एनआरसी'साठी तुमच्या ओळखीचा, रहिवासाचा पुरावा देणारी कागदपत्रे सादर करावी लागतात.