नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी संघटनांना म्हटलंय की, सध्या तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. तसेच हा अधिनियम देखील लागू नाहीये. तर तुम्ही कशासाठी आंदोलन करत आहात? या कायद्याच्या वैधतेबाबत आव्हान दिल्यानंतर कोर्टाचा दरवाजा ठोठावल्यानंतर विरोध प्रदर्शनाचा प्रश्न उरतोच कुठे? सॉलिसीटर जनरल यांनी म्हटलंय की, जेंव्हा एखादे प्रकरण सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालयासमोर असतं तेंव्हा त्या प्रकरणावरुन कुणीही रस्त्यावर उतरू शकत नाही. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी लखीमपुर खीरी घटनेचा उल्लेख केला तेंव्हा सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, असं काहीही झाल्याची जबाबदारी कुणीही घेत नाही.

सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केलेल्या एका याचिकेत म्हटलं गेलं होतं की, शेतकऱ्यांनी चर्चेमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. त्यानंतर या याचिकानंतर शेतकरी संघटनांच्या 43 नेत्यांना नोटीस पाठवली गेली आहे. या व्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने दसऱ्याच्या सुट्टीनंतर नोएडाच्या एका रहिवाशाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करणार असल्याचं म्हटलंय. या याचिकेमध्ये दिल्लीच्या सीमेवरून विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हटवण्याची मागणी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टात आज सोमवारी लखीमपुर खीरीच्या प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, जर शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले आहे तर ते विरोध प्रदर्शन कशासाठी करत आहेत? न्यायालयाने तर या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर बंदी घातली आहे. मग शेतकरी कशाचा विरोध करत आहेत? केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अटॉर्नी जनरल यांनी म्हटलं की, न्यायालयाने हे सांगितलं पाहिजे की, जर कायद्यावर आधीपासूनच सुनावणी सुरु आहे तर विरोध प्रदर्शन केलं जाऊ शकत नाही. यामुळे अशा दुर्दैवी घटना घडत आहेत.

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी म्हटलं की, काल लखीमपूर खीरीमध्ये झालेल्या दुर्दैवी घटनेत 8 लोकांचा मृत्यू झाला. विरोध याप्रकारे असू शकत नाही. यावर जस्टीस खानविलकर यांनी म्हटलं की, आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसेची, सार्वजनिक संपत्तीच्या नासधुसीची जबाबदारी कुणीही घेत नाही.