रक्तदाता निवड मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ट्रान्सजेंडर, समलैंगिक आणि वेश्यांना रक्तदानापासून दूर ठेवण्यात आले आहे, असं केंद्राने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय की, पुरेशा वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे, विविध अभ्यासानुसार, अशा लोकांमध्ये एचआयव्ही आणि हिपॅटायटीस बी किंवा सीचे प्रमाण जास्त आहे. केंद्र सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र 'थंगजाम सांता सिंग विरुद्ध भारत आणि इतर' प्रकरणात दाखल केलं आहे.

केंद्र सरकारने म्हटलं आहे की तज्ज्ञांनी दोन प्रकारच्या लोकांना रक्तदानातून वगळण्याची शिफारस केली आहे. समलिंगी पुरुषांना अशाच प्रकारे अनेक युरोपीय देशांमध्ये रक्तदान करण्यापासून वगळण्यात आले आहे.

अशा समस्यांकडे केवळ वैयक्तिक अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून न पाहता सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.