नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे, यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तोडगा करण्याासठी चार जणांची समिती स्थापन केली आहे. दरम्यान शेतकरी नेत्यांनी सरकार कायदा मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन बंद करणार नाही. तसंच आंदोनल दुसरीकडे कुठे केलं जाणार नाही असंही त्यांनी सांगितलं.

शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचे म्हणणे आहे की, आम्ही कोणतीही समिती मागितली नव्हती. आम्ही कायदा मागे घेण्याची मागणी केली आहे. सरकारने कायदा मागे घेतल्यानंतरच आम्ही घरी जाऊ. जितेंद्र मान सिंह कोण आहेत माहिती नाही. ते आमच्या संघटनेचे नाहीत आणि आम्ही त्यांना ओळखत नाही. आम्ही पुन्हा बैठक घेऊ, कायदे मागे घेण्याशिवाय दुसरी काहीच मागणी नाही असंही ठणकावून सांगितलं.

हे वाचा - केंद्र सरकारला दणका; कृषी कायद्यांवर सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती, समितीची नेमणूक

सरन्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायाधीस ए एश बोपन्ना आणि न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यम यांच्या पीठाने मंगळवारी वेगवेगळ्या पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर असे आदेश दिले की कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी. त्यासोबत एका समितीची स्थापना करण्याची घोषणासुद्धा केली. या समितीमध्ये भारतीय शेतकरी संघटनेचे भूपिंदर सिहं मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवंत, डॉक्टर प्रमोद जोशी आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे.

हे वाचा  - "हे तर पिझ्झा खाणारे दलाल आणि खोटे शेतकरी"; भाजप नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांची मालिका सुरुच

व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सांगितलं की, कोणतीही शक्ती अशा प्रकारची समिती स्थापन करण्यापासून रोखू शकत नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी समितीला सहकार्य करावं अशी विनंतीसुद्धा करण्यात आली. न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला सहकार्य करण्याबाबत नकारात्मक असलेल्या शेतकऱ्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलं. खरंच ज्यांना यावर तोडगा काढायचा आहे ते समितीला सहकार्य करतील असंही न्यायालयाने म्हटलं.