नवी दिल्ली- टाळेबंदीच्या काळात ज्या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्यास असमर्थ ठरल्या त्यांच्यावर केंद्र सरकार कारवाई करु शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच खासगी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार द्यावा असा दबाव केंद्र सरकार आणू शकत नाहीत, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खासगी कंपन्याना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

टाळेबंदीच्या काळातील 54 दिवसांचे वेतन कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना द्यावे, असा आदेश सरकारने दिला होता. मात्र, टाळेबंदीच्या काळात सर्व व्यवहार ठप्प असल्याने उत्पन्नाचा स्रोत बंद असल्याचं सांगत कंपन्यांनी असं करण्यास नकार दिला होता. तसेच यासंबंधी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावरुन न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले असून पूर्ण वेतन देऊ न शकलेल्या कंपन्यांवर कारवाई करुन शकत नाही, असं म्हटलं आहे. शिवाय न्यायालयाने 29 मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या कायदेशीर बाबींवर उत्तर देण्यासाठी सरकारला 4 आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
-----------
चीनची ऑस्ट्रेलियाला धमकी; ऑस्ट्रेलियाने दिले जोरदार प्रत्युत्तर
----------
चिंताजनक ! कोरोनाग्रस्तांच्या यादीत भारत आता चौथ्या स्थानावर
----------
उद्योग आणि कामगार एकमेकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये तोडगा निघण्यासाठी राज्य सरकारांनी प्रयत्न करावेत. यासंबंधिचा अहवाल कामगार आयुक्यांसमोर सादर करावा. तसेच टाळेबंदीच्या काळातील 54 दिवसांच्या वेतनावर तोडगा काढावा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 29 मार्चला गृह मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली होती. यानुसार खासगी कंपन्यांनी टाळेबंदीच्या काळात आपल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार द्यावा, असे न केल्यास कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं.

दरम्यान, टाळेबंदीच्या काळात अनेक खासगी कंपन्या आणि उद्योगधंदे बंद पडले होते. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना घरुन काम किंवा घरीच राहावे लागले होते. अशावेळी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्याची असमर्थता दर्शवली होती. मात्र, केंद्र सरकारने कंपन्यांनी पूर्ण वेतन देण्याचे बंधनकारक केले होते. असे करणे काही कंपन्यांना शक्य नसल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.