नवी दिल्ली- निवडणूक प्रक्रियेत मतदानासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या नोटा (NOTA) या पर्यायाबाबत बरीच चर्चा आतापर्यंत घडून आली आहे. नोटा म्हणजे दात नसलेला वाघ अशी टीका केली जाते. कारण, कोणत्याही उमेदवाराला पसंती न देता मतदारांनी नोटाला मतदान केलं तरी त्याचा काही फायदा होत नाही. त्यामुळे नोटा हा पर्याय असावा की नको? इथपर्यंत चर्चा झाली आहे. मात्र, आता याबाबत काही हालचाल दिसून आली आहे.

गुजरातमधील सुरत लोकसभा मतदारसंघामध्ये भाजपच्या उमेदवाराचा बिनविरोध विजय झालाय. काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला, पर्यायी उमेदवाराचा देखील अर्ज बाद झाला. तसेच, आठ अपक्ष उमेदवारांनी आपला अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे भाजप उमेदवार बिनविरोध विजयी झाल्याचं निवडणूक आयोगाने घोषित केलं. पण, अशा प्रकारच्या स्थितीपासून वाचण्यासाठी नोटाला एक काल्पनिक उमेदवार म्हणून गृहित धरण्यात यावे अशी मागणी करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली होती.

सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेची दखल घेतली असून याप्रकरणी सुनावणी करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करुन यासंदर्भात उत्तर देण्यास सांगिलं आहे. ज्या ठिकाणी नोटा पर्यायाला सर्वाधिक मतं मिळतील त्याठिकाणी पुन्हा निवडणुका घेण्यासाठी कायदा करण्यात यावा अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पुढे काय होतं हे पाहावं लागणार आहे.

प्रेरक वक्ता आणि लेखक शिव खेरा यांनी यासंदर्भातील याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचे खंडपीठ याप्रकरणी सुनावणी घेणार आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. याचिका निवडणूक प्रक्रियेबाबत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग काय उत्तर देतं हे पाहुया.