नवी दिल्ली : येत्या २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करताना देशाला विकसित देश म्हणून ओळख देण्यासाठी सर्व राज्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. राज्यांचा विकास हाच देशाचा विकास असतो. त्यामुळे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आर्थिक बाबींवर राज्य सरकारांनी अधिक संवेदनशील राहिले पाहिजे. राज्य सरकारांनी टीम इंडिया म्हणून काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले.

नीती आयोगाच्या आठव्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक आज प्रगती मैदानातील सभागृहात पार पडली. या परिषदेला देशातील भाजपशासित १० राज्यांचे मुख्यमंत्री व नायब राज्यपाल उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांना केले. यावेळी त्यांनी काही मुद्यांवर विशेष भर दिला.

यात महिला सक्षमीकरण, आरोग्य व कुपोषण, कौशल्य विकास व गती शक्ती आदींचा समावेश होता. एक टीम इंडिया म्हणून आपण काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यांच्या विकासामध्ये देशाचा विकास सामावलेला असल्याने राज्यांनी संवेदनशीलपणे काम करण्याची गरज आहे.

राज्यांत विकासाच्या योजना राबविताना नव्या संसाधनांचा विकास करणे व आर्थिक बाजूंवर अधिक संवेदनशील राहण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारांनी आर्थिक स्रोत निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.

तरुणांच्या कौशल्य विकासावर भर

महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्यांवर बोलताना ते म्हणाले, ‘‘ सर्वांगिण विकास करताना महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. यासाठी ८१ लाख महिला स्वयंसहाय्यता गटांना सक्षम करण्याची योजना आखली आहे. पंतप्रधानांनी यावेळी अमृत तलाव योजनेअंतर्गत ५० हजार तलाव बांधण्याच्या योजनेचे स्वागत केले.

हा देश युवकांचा देश असून जगाच्या एकूण तरुणांपैकी २० टक्के तरुण एकट्या भारतात आहेत. त्यामुळे कौशल्य असलेल्या तरुणांची मोठी फळी तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणे आवश्यक आहे.’’ या बैठकीला छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुक्खू मात्र उपस्थित होते. छत्तीसगडच्या बघेल यांनी केंद्र सरकारला राज्यांचे अधिकार अबाधित राखावे, अशी सूचना केली. राज्यांच्या हिश्शाच्या संसाधनांवर राज्यांचा अधिकार राहावा, अशी मागणी केली.

बहुसंख्य मुख्यमंत्री अनुपस्थित

या बैठकीला दिल्ली, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगण, ओडिशा, तमिळनाडू, केरळ व कर्नाटक राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते. महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियानाचे मुख्यमंत्री मात्र यावेळी उपस्थित होते.

या बैठकीत प्रामुख्याने २०४७ पर्यंत देशाचा विकास कसा करावयाचा यांची रूपरेषा ठरविण्यावर चर्चा करण्यात आली. यामुळे या बैठकीला विशेष महत्त्व आले आहे. याशिवाय मध्यम लघु उद्योग, पायाभूत सुविधा, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य, कुपोषण, कौशल्य विकास व गती शक्ती विकासाच्या संदर्भात चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हजेरी लावली. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाची रूपरेषा त्यांनी मांडली. यावेळी शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेमध्ये महाराष्ट्राने ६ हजार रुपयांची भर टाकली असल्याचे सांगितले.

यामुळे राज्यातील १ कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना सुरू केली आहे. महिलांच्या नावे संपत्ती घेणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली आहे. ‘आझादी का अमृत’महोत्सवात येत्या वर्षअखेर दीड लाख युवकांना नोकऱ्या देण्यात येणार आहेत, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सरकारने ‘मित्रा’ ही योजना सुरू केली आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी समृद्धी महामार्ग योजना पूर्णत्वास जात आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.