लखनौ - राज्यात बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराला रोखण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने अध्यादेश आणला असून त्यास आज उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याप्रमाणे धर्मांतर प्रतिबंध कायदा राज्यात लागू झाला असून कायदा मोडणाऱ्यास किमान एक वर्ष ते दहा वर्षाची कैद आणि दंडही भरावा लागणार आहे. याशिवाय विवाहासाठी केलेले धर्मांतर केल्यास तो विवाह कायद्याने अमान्य ठरणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

धर्म लपवून किंवा जबरदस्तीने धर्मांतर करून होणाऱ्या विवाहांना रोखण्यासाठी योगी सरकारने धर्मांतर बंदी अध्यादेशाच्या मसुद्यास मंजुरी दिली आहे. खोटे-नाटे बोलून फसवणूक करत धर्मांतर करणाऱ्या लोकांना योगी सरकारकडून कडक कारवाई केली जाणार आहे. राज्यपालांची मंजुरी मिळताच कायदा लागू होणार असून हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे.

वयाच्या अवघ्या 26 व्या वर्षी कोरोना योद्ध्याचे निधन; मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला शोक 

या अध्यादेशातील प्रमुख तरतुदींमध्ये, कायदा मोडल्यास दहा वर्षांपर्यंत कैद भोगावी लागेल, धर्मांतर हे स्वच्छेने असल्याचे सिद्ध करावे लागेल, धर्मांतराची सूचना दोन महिने अगोदर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास द्यावी लागेल, यांचा समावेश आहे.

Cyclone Nivar - तमिळनाडू, पुदुच्चेरीत पावसाचा धुमाकूळ; 40 हजार लोकांचे स्थलांतर

उत्तर प्रदेशात एस्मा लागू
उत्तर प्रदेशात एस्मा कायदा लागू केला असून यानुसार सरकारी विभाग, सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेले महामंडळ आणि प्राधिकरणातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणावर आणि संपावर बंदी घालण्यात आली आहे. अत्यावश्‍यक सेवा कायद्यातर्गंत या विभागाचा समावेश केला असून त्यानुसार एस्मा लागू केला आहे. यानंतर कर्मचारी आता २५ मे पर्यंत संपावर जाऊ शकणार नाहीत. कोरोनाचा वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सरकारने एस्मा  लागू केल्याचे बोलले जात आहे.

Edited By - Prashant Patil