मुंबई - अकरावी प्रवेशासाठी (Eleventh Admission) राज्य सरकारने (State Government) निर्धारित केलेल्या सीईटी परीक्षेला (CET Exam) सीबीएसई (CBSE) मंडळाने सहमती दिलेली आहे तर आयसीएसई मंडळाने अद्याप भूमिका स्पष्ट केली नाही. तसेच तब्बल दहा लाख दहावी (SSC) बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी (Student) सीईटीसाठी अर्ज केले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

राज्य सरकारच्या सामायिक प्रवेश प्रक्रियेला विरोध करणारी याचिका विद्यार्थिच्या वतीने करण्यात आली आहे. या परीक्षेत केवळ एसएससी मंडळाचा अभ्यासक्रम असेल तर अन्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा कशी देता येणार, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित केला होता. आज न्या आर डी धानुका आणि न्या रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. सीबीएसई मंडळाच्या वतीने या सीईटीला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. संबंधित पत्र न्यायालयात महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दाखल केले. राज्य सरकारची सीईटी ही एसएससी मंडळाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. त्यामुळे सीईटीचा अभ्यासक्रम त्याच धर्तीवर आहे.

प्रत्येक शिक्षण मंडळाचे अकरावी आणि बारावीचे वर्ग आहेत. त्यामुळे जर त्यांचे विद्यार्थी त्यांचे बोर्ड सोडून एसएससी बोर्डात येऊ इच्छित असतील तर ते त्यासाठी अटी आणि शर्ती वर कसे येऊ शकतात, असा प्रश्न कुंभकोणी यांनी केला. जर एसएससी मंडळाचे दहा लाख विद्यार्थी असतील आणि अन्य हजारभर असतील तर जे न्यायालयात आलेले नाही त्यांचा विचार करावा, अशी मागणी कुंभकोणी यांनी खंडपीठाकडे केली. विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आम्हालाही खेद आहे. पण सर्व बोर्डाचा अभ्यासक्रम तयार करणे हे शक्य नाही, अन्य बोर्डानी त्यांचे प्रश्न पाठवावेत, त्यावरून समतोल प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचा प्रयत्न करु, असे महाधिवक्तांनी सांगितले. सीईटी ही महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी आहे आणि तिथे अजून मेरीट लिस्ट असणार आहे, मग पुन्हा कोणत्या शैक्षणिक मंडळाचे गुण अधिक हा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो, त्यामुळे याचिका नामंजूर करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारच्या भूमिकेवर सहमतीने तोडगा काढण्यासाठी तयारी आहे का, असे न्यायालयाने याचिकादारांना विचारले. यावर नकार देत, याचिकेवर गुणवत्तेच्या निकषांवर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकादारांनी केली. न्यायालयाने यापुढील सुनावणी ता. 6 रोजी निश्चित केली आहे.

राज्यात एसएससीचे सोळा लाख विद्यार्थी असून अन्य बोर्डाचे चार लाख विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे सीईटी परीक्षा एसएससी बोर्डनुसार होईल असे राज्य सरकारने जूनमध्ये जाहीर केले. मात्र यामुळे अन्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये फरक केला जात आहे, असा याचिकादार विद्यार्थ्यांचा दावा आहे.