सोलापूर : गेल्या वर्षी कोरोना (Covid-19) महामारीमुळे देशभरात लॉकडाउन (Lockdown) लागू करण्यात आला होता. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे शाळा आणि महाविद्यालयांसह सर्व शैक्षणिक संस्था बंद करण्यात आल्या आणि ऑनलाइन शिक्षण (Online Education) सुरू करण्यात आले. शाळा- वर्गांसह सर्व संस्थांमध्ये ऑनलाइन वर्ग घेण्यात आले. परंतु संसाधनांच्या अभावामुळे हजारो - लाखो विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम झाला आहे. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Education) जारी केलेल्या अहवालामुळे याची पुष्टी मिळाली आहे.

या अहवालानुसार, देशातील सात मोठ्या राज्यांमधील 40 टक्के मुलांना डिजिटल डिव्हाईस जसे अँड्रॉईड मोबाईल, कॉम्प्युटर व इंटरनेट सुविधाच उपलब्ध नाही. यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने तयार केलेल्या अहवालानुसार, सात मोठ्या राज्यांमध्ये आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. अहवालात म्हटले आहे की, या राज्यांमध्ये 40 ते 70 टक्के शाळेत जाणाऱ्या मुलांना डिजिटल उपकरणांचा वापर नाही.

अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, ज्या राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांकडे डिजिटल डिव्हाईस उपलब्ध नाहीत त्यात ते मध्य प्रदेश (70 टक्के), बिहार (58.09 टक्के), आंध्र प्रदेश (57 टक्के), आसाम (44.24 टक्के), झारखंड (43.42 टक्के), उत्तराखंड (41.17 टक्के) तसेच गुजरात (40 टक्के) यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, केंद्रशासित प्रदेश दिल्लीतील केवळ 4 टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत. केरळ आणि तमिळनाडूचीही स्थिती चांगली आहे. यानुसार, केरळमध्ये केवळ 1.63 टक्के आणि तमिळनाडूमध्ये 14.51 टक्के विद्यार्थ्यांकडे डिजिटल डिव्हाइस नाहीत.

उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये यासंदर्भात आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे संपूर्ण परिस्थिती स्पष्ट नसली, तरी बाहेर आलेल्या आकडेवारीच्या आधारे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. शिक्षण मंत्रालयाने सार्वजनिक केलेला हा अहवाल 28 पैकी 22 राज्यांनी आणि आठपैकी सात केंद्रशासित प्रदेशांनी शेअर केलेल्या डेटाच्या आधारावर तयार करण्यात आला आहे.