मायणी (सातारा): राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सेवा काळात शैक्षणिक पात्रता वाढवली. मात्र, शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांच्या शिक्षकपदी पदोन्नतीचे भिजत घोंगडे पडले आहे. परिणामी आर्थिक नुकसानीसह मानसिक अस्वस्थता वाढत आहे.

राज्यभरात सुमारे ३५ हजार शिक्षकेतर कर्मचारी सेवेत आहेत. त्यापैकी सुमारे दहा टक्के कर्मचाऱ्यांनी सेवा काळात त्यांची शैक्षणिक पात्रता वाढवली आहे. अनेकांनी पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. शिक्षकासाठी आवश्यक असणारा बीएड शिक्षणक्रम पूर्ण केला आहे. या कर्मचाऱ्यांतून शिक्षकांची राखीव २५ टक्के पदे भरण्याबाबतचा शासन निर्णय आहे. मात्र, या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी अनेक संस्थाचालक व शिक्षण विभागातील विविध अधिकाऱ्यांकडून होत नसल्याचे आढळून येत आहे. परिणामी शिक्षक होण्यास पात्र असलेल्या काही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती मिळण्यासाठी अनेकविध मार्गांचा अवलंब केला आहे. काहींनी तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यात काही कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, काहींना शिक्षकपदी नियुक्ती, पदोन्नती मिळाली आहे. मात्र, सरसकट, सर्वत्र त्या नियमांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

नुकसान टाळण्यासाठी अनेकांनी शिक्षक आमदारांना मध्यस्थीसाठी साकडे घातले आहे. संघटनेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याबरोबर वारंवार बैठकाही घेतल्या आहेत. त्यांनीही आश्वासने दिली आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष कसलीही कार्यवाही होत नसल्याने कर्मचारी हतबल झाले आहेत. शैक्षणिक पात्रता असूनही शिक्षकपदी पदोन्नती मिळत नसल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच, पदवी व पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली असूनही काहींना अद्याप झाडलोटच करावी लागत आहे. त्यामुळे मानसिक स्वास्थ्य बिघडत आहे. आमच्या शिक्षणाचा काहीच उपयोग नाही का, अशी विचारणा ठिकठिकाणचे कर्मचारी करीत आहेत.

दरम्यान, १३ ऑक्टोबर २००० पासून राज्यात १०० टक्के अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण सेवक नेमण्यास सुरुवात झाली. त्याच पार्श्वभूमीवर काही शिक्षकेतरांना शिक्षण सेवक म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र, त्यांच्या सध्‍याच्या वेतनावर नवीन मान्यतेमुळे पाणी फिरत आहे. सध्याच्या वेतनावरच शिक्षण सेवक म्हणून मान्यता द्यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.

‘‘एम. ए., बीएड, बीकॉम, बीलिब असे शिक्षण घेऊनही गेल्या २० वर्षांपासून सेवकपदावरच काम करीत आहे. संस्था पदोन्नती देण्यास तयार आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडून कानाडोळा केला जात आहे.’’

- गणेश गुरव, सेवक, मायणी

‘‘समायोजनाची शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून पात्र शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने शिक्षकपदी पदोन्नती देण्याची आवश्यकता आहे.’’

- अनिल माने, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर संघटना