maharashtra ekikaran samiti: महाराष्ट्र एकीकरण समितीने तब्बल दहा वर्षानंतर यंदा पहिल्यांदाच सहा मतदारसंघात निवडणूक लढविली. भाषांवार प्रांतरचना झाल्यानंतर महाराष्ट्रात जाण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढणाऱ्या म. ए. समितीने १९५७ पासून आतापर्यंत झालेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये मोठे यश मिळवले आहे.

मात्र, राष्ट्रीय पक्षांनी मराठी भाषिकांमध्ये पाडलेली फूट व दुफळीमुळे अनेक मतदारसंघात ताकद असूनही समितीच्या उमेदवारांना पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती २०२३च्या कर्नाटक विधानसभेच्या निकालात दिसून आलं आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सर्वच्या सर्व उमेदवारांचा पराभव झाला आहे.

समितीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मविआ मधून अनेक नेते गेले होते, तर राज ठाकरे यांनी पत्र लिहून सीमाभागातील लोकांना मतदान करण्याचे आव्हान केले होते. तरी देखील मराठी भाषिक लोकांनी एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना नाकारल्याचे दिसून येते.

एकीकरण समितीचे उमेदवार पराभूत होण्यामागे काँग्रेस आणि भाजपचा मोठा हात आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी मोठ मोठ्या सभा घेत आपआपल्या उमेदवारांना निवडून देण्याचे आव्हान केले.

मराठी भाषिकांमध्ये फूट पाडली आणि मतांची विभागणी केली. तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांच्या विरोधात प्रचार केला.

तर गेल्या काही वर्षात सीमाभाग परिसरात भाजपने विकास कामांचा धडाका लावला होता, एकीकडे विकास कामे दुसरीकडे काँग्रेस आणि भाजपने केलेला प्रचंड आर्थिक व्यवहार यामुळे लढताना एकीकरण समितीला चांगलीच दमचाक झाली. याचा परिणाम असा झाला की एकीकरण समितीने उमेदवार पराभूत झाले.

त्याच बरोबर पराभवाचं अजून एक कारण म्हणजे खानापूर मतदारसंघात एकीकरण समितीचे तीन उमेदवार मराठाच होते जातीय समिकरण पाहता या उमेदवारांना फटका बसला. तसेच सीमा भागातील जनता भावनेच्या आहारी जात नाही.

तेथील सुशिक्षित नागरिक विकास कामाला महत्त्वं देतात. तर सीमा प्रश्नाकडे युवा पिढी फारसे गांभीर्याने बघत नाही हे देखील या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुढे आले आहे. या सगळ्या गोष्टींचा मोठा फटका महाराष्ट्र एकिकरण समितील बसला परिणामी सर्व उमेदवार पराभूत झाले.