Maratha Reservation Explained: मराठा आरक्षण मुद्दा आता महाराष्ट्रात नाही तर देशात चर्चेत आला आला. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाने महाराष्ट्रातील मराठा समाज पेटून उठला आहे. मनोज जरांगे यांनी यापूर्वी १७ दिवस उपोषण केले होते. त्यानंतर १४ सप्टेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांची भेट घेत त्यांना उपोषण मागे घ्यायला लावले.

यावेळी शिंदेंनी एक महिन्याचा वेळ जरांगे पाटील यांना मागितला होता. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला ४० दिवसांचा वेळ दिला होता. ४० दिवसात मराठा आरक्षणचा निर्णय घ्या, असे जरांगे पाटलांनी सांगितले होते. मात्र ४० दिवसात सरकारने कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही.

त्यामुळे सरकारने शब्द न पाळल्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी २५ ऑक्टोंबरला पुन्हा उपोषणाचे हत्यार उपसले. यावेळी त्यांच्या समर्थनार्थ राज्यभर निदर्शनेही होत आहेत. मराठा समाजाचे लोक सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षणाची मागणी करत आहेत. या निदर्शनांना सोमवारी बीडमध्ये हिंसक वळण देखील लागले.

या सर्व आरक्षाणच्या मागणी प्रकरणात राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधिश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. ही समिती सरकारला १ महिन्यात अहवाल देणार होती. मात्र शिंदे समितीने ४० दिवसात फक्त प्राथमिक अहवाल सरकारला दिला.

समितीने ४०-४५ दिवसात १ कोटी ७२ लाख दस्तावेज तपासून १३,५०० नोंदी शोधल्या आहेत. समितीच्या पाहणीनुसार अनेक मराठा कुटुंबांच्या तीन पिढ्यांपूर्वी किंवा दोन पिढ्यांपूर्वी कुणबी म्हणून नोंदी आढळल्या आहेत. या लोकांना आता कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. (Latest Marathi News)

मात्र या शिंदे समितीने ४० ते ४५ ते दिवसात काय काय केलं?, शिंदे समितीने राज्य सरकारला दोन महिन्याचा वेळ का मागितला? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा आपण प्रयत्न करुया....

प्राथमिक अहवालात काय?

निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज सोमवारी १३ पानांचा प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. शिंदे समितीने आतापर्यंत एक कोटी 72 लाख दस्तऐवज पाहिले, या दस्तऐवजात 11 हजार 530 कुणबी नोंदी असल्याचं आढळलेलं आहे.  शिंदे समिती येत्या काळात महत्त्वाचे १२ अभिलेख तपासणार असून त्यामधूनच २० हजारांपेक्षा अधिक नोंदी सापडण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्यातून आणि हैदराबादमधून कोणते दस्तऐवज जमा केले-

• महसुली अभिलेख

• शैक्षणिक अभिलेख

• कारागृह विभागाचे अभिलेख

• सहजिल्हा तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी अभिलेख

• जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी अभिलेख

• शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सेवा तपशील

• जन्म मृत्यू रजिस्टर

• राज्य उत्पादन शुल्क

• पोलीस विभाग अभिलेख

• भूमी अभिलेख

• अधिकारी जात प्रमाणपत्र

• शैक्षणिक अभिलेख व प्रवेश निर्गम उतारा

• १९६७ पूर्वीच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक नोंदणी

शिंदे समितीला उशीर का लागतोय?

• राज्य सरकारने शिंदे समितीला दोन महिन्याची मुदत वाढवून दिली आहे. मात्र मनोज जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. शिंदे समितीला एवढा उशीर का लागत आहे, असा प्रश्न मराठा समाजातील लोकांना पडला आहे. शिंदे समितीला १९४८ आणि १९६७ च्या आधीचे निजामकालीन अभिलेख तपासण्यासाठी वेळ लागणार आहे. (Maratha Reservation)

• शिंदे समितीला महसूल, भूमी, शैक्षणिक, बोर्ड सेवा आणि कारागृह अभिलेखांची तपासणी शिंदे समितीला करायची आहे. काही अभिलेख जीर्ण झाले आहेत. तर, काही अभिलेख हे उर्दू आणि मोडी लिपीत असल्यानं त्याचं भाषांतर करायला लागणार आहे, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील हे स्पष्ट केले आहे.

• शिंदे समितीनं आतापर्यंत दीड कोटी नोंदींची तपासणी केलेली आहे. जीर्ण अभिलेखांमधून नोंदी तपासणं जिकरीचं ठरत आहे. समितीला हैदराबादला जाऊन कागदपत्रांची तपासणी करावी लागणार आहे.
  
  समितीत कोण आहे?
  
  निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि सर्व संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून आहेत. तसेच औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त (छत्रपती संभाजी नगर) समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीला पूरक माहिती देण्याचे कामही महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील यापूर्वीची समिती करणार आहे.