नवी दिल्ली- नव्या आयटी नियमांवरुन केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरमध्ये वाद निर्माण झाला होता. ट्विटरने रहिवाशी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्याने हा वाद शमण्याची शक्यता आहे. अशात ट्विटरने एक रिपोर्ट जारी केला असून यानुसार, मागील वर्षी जुलै ते डिसेंबरदरम्यान भारत सरकारने मोठ्या प्रमाणात अकाऊंटसंबंधी माहिती मागवली. देशभरातून झालेल्या अशा विनंतीपैकी भारताचा हिस्सा 25 टक्के आहे. जगात भारताने सर्वाधिक अकाऊंट्सची माहिती मागवली असल्याचं मायक्रो ब्लॉगिंग साईटने बुधवारी म्हटलं. (25 percent of global requests for account info in Jul Dec came from India knp94)

ट्विटरने आपल्या ट्रान्सपेरेन्सी रिपोर्टच्या ब्लॉगमध्ये म्हटलंय की, भारत एखादा मजकूर हटवण्याची मागणी करणाऱ्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. पहिल्या स्थानावर जापान आहे. कंपनी अशाप्रकारची माहिती देण्यासाठी वर्षातून दोन वेळा रिपोर्ट जारी करत असते. ट्विटरने रिपोर्टमध्ये सांगितलंय की जगभरातील सरकारांनी मागितलेल्या माहितीपैकी 30 टक्के प्रकरणांमध्ये काही प्रमाणात किंवा संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे.

कंपनीने म्हटलं की, अकाऊंट्सबाबत माहिती मागवण्यात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. एकूण मिळालेल्या विनंतीपैकी भारताने केलेल्या विनंत्या 25 टक्के आहेत. भारतानंतर अमेरिकेचा क्रमांक असून 22 टक्के हिस्सा आहे. एखादा मजकूर हटवण्याची मागणी करणाऱ्यांमध्ये जापान, भारत, रशिया, तुर्की आणि दक्षिण कोरिया या पाच देशांचा समावेश आहे.

नव्या आयटी नियमांची घोषणा झाल्यापासून केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये वाद सुरु झाला होता. ट्विटरने नव्या आयटी नियमांचे पालन करण्यास सुरुवातीला नकार दिला होता आणि त्यानंतर टाळाटाळा सुरु केली होती. पण, अखेर ट्विटरने भारतात तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती केली. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये सुरु झालेल्या वादाला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे. ट्विटरकडून विनय प्रकाश यांना भारतातील स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियु्क्त केले आहे. ट्विटर वेबसाईटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, युजर्झ विनय प्रकाश यांच्याशी ‘grievance-officer-in @ twitter.com’ यावर संपर्क करु शकतील.