लंडन : चिनच्या बीजिंगमध्ये २०२२चा बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिक होणार आहे. या ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी केला. त्याच्या काही दिवसांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनीही चीनमधील कथित मानवी हक्क उल्लंघनावरून ऑलिम्पिवर बहिष्काराचा विचार करीत असल्याचे म्हटले.

रशियन न्यूज एजन्सी स्पुतनिकने मीडिया रिपोर्ट्सचा हवाला देत म्हटले आहे, यूके सरकार बीजिंगमधील हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये अधिकारी पाठवण्यापासून परावृत्त करण्याच्या शक्यतेवर सक्रियपणे चर्चा करीत आहे. परराष्ट्र सचिव लिझ ट्रस हे या कल्पनेचे समर्थक असल्याचे मानले जाते. यूकेचे राजदूत प्रतिनिधित्व करू शकतात. परंतु, अहवालानुसार इतर कोणताही अधिकारी यात सहभागी होणार नाही.

अमेरिका प्रशासन बीजिंगमधील २०२२ हिवाळी ऑलिम्पिकवर राजनीतिक बहिष्कार टाकण्याचा विचार करीत आहे, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन म्हणाले होते. व्हाईट हाउस ऑलिम्पिकच्या उद्घाटन आणि समारोप समारंभासाठी शिष्टमंडळ पाठवते. परंतु, यावेळी ते राजनीतिक बहिष्काराखाली शिष्टमंडळ पाठवणार नाही. अमेरिकेच्या खासदारांनी राजनैतिक बहिष्काराचे आवाहन केले आहे.

चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील उइगर मुस्लिमांना ताब्यात घेण्याविरोधात आणि हाँगकाँगमधील लोकशाही समर्थक निदर्शने करणाऱ्यांवर कारवाई केल्याच्या विरोधात मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला आहे. स्पुतनिकच्या मते, मार्चमध्ये युनायटेड स्टेट्स, युनायटेड किंगडम, कॅनडा आणि युरोपियन युनियनने शिनजियांग उईगुर स्वायत्त प्रदेशात मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल चार चिनी अधिकारी आणि एका संस्थेवर निर्बंध लादले होते.

चीन म्हणाला...

ऑलिम्पिकवरील राजकारणामुळे जगातील जागतिक क्रीडा स्पर्धांचे नुकसान होईल, असे चिनचे म्हणणे आहे. २०२२ हिवाळी ऑलिम्पिक आणि बीजिंगमधील पॅरालिम्पिक खेळ जगभरातील खेळाडूंसाठी व्यासपीठ आहेत. खेळाचे कोणतेही राजकीयीकरण ऑलिम्पिकचे नुकसान करेल तसेच सर्व देशांतील खेळाडूंचे यामुळे नुकसान होईल, असे चिनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान म्हणाले.