वॉशिंग्टन : मुंबई आणि दिल्लीतील बीबीसीच्या कार्यालयावर आयकर विभागानं (Income Tax Department) काल छापेमारी केली. आयटीच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयावर छापे मारले असून कार्यालयातील अनेक पत्रकारांचे फोन ताब्यात घेण्यात आले आहेत.

याशिवाय, बीबीसी कार्यालयात (BBC Office) येण्या-जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळं आता यावरून नवं राजकीय वादंग पेटण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी आयकर विभागानं बीबीसीच्या कार्यालयावर छापा मारला असल्याची माहिती आहे. त्यामुळं आता बीबीसी आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यामध्ये पुन्हा नव्यानं संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी अमेरिकेनंही (America) प्रतिक्रिया दिलीये. दिल्लीतील बीबीसी कार्यालयात भारतीय कर अधिकार्‍यांनी केलेल्या सर्वेक्षण मोहिमेची आम्हा माहिती आहे. मात्र, आम्ही सध्या निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते नेड प्राइस (Ned Price) यांनी सांगितले.

नेड प्राइस म्हणाले, भारतीय कर अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतील बीबीसी कार्यालयावर केलेल्या कारवाईची आम्हाला माहिती आहे. या सर्वेक्षणाच्या तपशीलासाठी तुम्हाला भारतीय अधिकाऱ्यांकडं जावं लागेल.

मी फक्त या कृतीवर हेच सांगेन, ही एक सामान्य समस्या आहे. दरम्यान, आयकर अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, 'शोध मोहीम करचुकवेगिरीच्या चौकशीचा एक भाग आहे.'

प्राइस पुढं म्हणाले, 'आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धर्म स्वातंत्र्याचं महत्त्व अधोरेखित करतो किंवा मानवी हक्क म्हणून विश्वास ठेवतो, जे जगभरातील लोकशाहीच्या बळकटीसाठी योगदान देतात.

त्यामुळं या देशात लोकशाही मजबूत झाली आहे. भारताची लोकशाही बळकट झाली आहे. हे सार्वभौमिक हक्क जगभरातील लोकशाहीचा आधार आहेत.'

ही कारवाई लोकशाहीच्या भावनेच्या किंवा मूल्याच्या विरोधात आहे का? असा सवाल केला असता प्राइस म्हणाले, मी यावर काही सांगू शकत नाही.

आम्हाला या शोधांच्या तथ्यांबद्दल माहिती आहे, परंतु मी निर्णय देण्याच्या स्थितीत नाहीये. आयकर विभागानं मंगळवारी दिल्ली आणि मुंबईतील ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (BBC) कार्यालयात सर्वेक्षण केलं, जे अजूनही सुरू आहे.