लंडन : जम्मू-काश्मीर या राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटविण्याला शनिवारी (ता.5) दोन महिने पूर्ण होत आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी भारत सरकारने हे कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या घटनेला दोन महिने होत आले तरी याविषयीची चर्चा अजूनही थांबण्याचं नाव घेत नाही.

जम्मू-काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे 370वे कलम रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी समर्थन केले आहे. सरकारने हे कलम रद्द करून एक जटिल समस्या सोडविली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या विषयाच्या अनुषंगाने पाकिस्तानने व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया लक्षात घेता त्यावरून त्यांची दिवाळखोरीच दिसून येते. ज्या काश्‍मीरवर ते दावा सांगत होते, तो भारताचाच भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

भारताने 370वे कलम रद्द केल्याने पाकिस्तानसोबतचे द्विपक्षीय संबंध ताणल्या गेले आहेत, पाकिस्तानने हाच मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील उपस्थित केला; पण त्याला फारसे यश मिळताना दिसत नाही. साळवे म्हणाले की, व्याप्त काश्‍मीर हा भारताचाच भाग असून पाकच तेथे ठाण मांडून बसला आहे. केवळ भारताच्याच नाही, तर काश्‍मीरच्या राज्यघटनेमध्येही हा प्रदेश भारताचाच असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, केवळ काही पाकिस्तानी मेंदूंचाच याला आक्षेप होता. 

सरकारची कृती योग्य 

राज्यघटनेतील 370वे कलम रद्द केले जावे, अशीच आपली भूमिका होती. मुळात हे कलमच एक मोठी चूक होती. ती तशीच राहू दिली असती, तर आणखी मोठी चूक झाली असती. अशा वेळी ही जटिल समस्या सोडवावीच लागली असती. केवळ शस्त्रक्रियेच्या माध्यमातूनच ही गाठ सोडविणे शक्‍य होते आणि सरकारनेही तेच केले. सरकारचे हे कलम रद्द करण्याची कृती योग्यच होती, असेही त्यांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालय 370 व्या कलमाबाबत योग्य निवाडा करेल; पण या संदर्भातील पाकच्या प्रतिक्रियेवरून त्यांची वैचारिक दिवाळखोरी दिसते. निजामाच्या संपत्तीवरील पाकचा दावाही चुकीचा होता. 
- हरीश साळवे, ज्येष्ठ विधिज्ञ 

वाचा आणखी महत्त्वाच्या बातम्या :

- आपोआप नष्ट होईल ‘व्हॉट्‌सअॅप मेसेज

- भारत हे हिंदू राष्ट्रच - भागवत

- Vidhan Sabha 2019 : ‘इंदापूरला दिलेला शब्द खरा  केला’ म्हणत, हर्षवर्धन पाटलांचा उमेदवारी अर्ज