चिनी विस्तारवादाविरोधात सर्व जग एका बाजूने होत असल्याचं दिसून येत आहे. सध्या होत असलेल्या ASEAN शिखर परिषदेत चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांचे वक्तव्य, चीनच्या आंतराष्ट्रीय एकटेपणाला अधोरेखित करतं. भविष्यात शीत युद्ध होणार नाही यासाठी देशांनी कसल्याही प्रकारच्या गटबाजी पासून व नकारात्मक स्पर्धेपासून अंतर ठेवले पाहिजे, असे ली कियांग यांचे म्हणणे होते.

या शिखर परिषदेत जपान, साऊथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि भारतासह अनेक राष्ट्राच्या प्रतिनिधींनीची उपस्थिती होती. चिनी समुद्रावर एकहाती मालकी दर्शवणे तसेच शेजारील देशांसोबत असेलेले सीमावाद हे मुद्दे चीनला ही भूमिका घेणास कारणीभूत ठरवत असावी.

ली कियांग यांनी देशांमधील मतभेद आणि वादविवाद हे सरळ मार्गाने सोडवावेत अशी इच्छा व्यक्त केली. यासोबतच चीनच्या विरोधी गटबाजी करणे इतर देशांनी टाळावे, असंही ते म्हणाले.

चीनविरोधात गट कशामुळे?

चीन विरोधात असलेल्या आघाड्या या मुख्यतः दोन मुद्द्यांवर आहेत. पहिला मुद्दा हा दक्षिण चिनी समुद्राचा आहे ज्यासाठी जपान आणि अमेरिकेने चीनविरोधात एकजुटीने सामोरे जाण्यास ठरवले आहे. तर दुसरीकडे नुकताच जाहीर केलेला चीनचा राजकीय नकाशा या सीमावादाच्या मुद्द्यावरून अडचणीत सापडला आहे, ज्यावर भारत, जपान आणि फिलिपिन्स समेत एकूण सहा देश नाराज आहेत.

तैवान सार्वभौमत्वाचा मुद्दा तर ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या खेळीमुळे अजूनच ज्वलंत झाला आहे. मागील आठवड्यात तैवानला देश म्हणून ब्रिटनने अधिकृत मान्यता दिली आहे, ज्याने चीनची डोकेदुखी अजूनच वाढली आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशाच्या राष्ट्राध्यक्ष्यांची ASEAN परिषदेत असलेली गैरहजेरी ही याची गंभीरता दर्शवते.

याआधीही अमेरिकी नेत्या नॅन्सी पेलोसी यांनी केलेला तैवान दौरा वादात सापडला होता. चीनच्या 'वन चायना पॉलिसी'मुळे तैवानचं सार्वभौमत्व चीनने वेळोवेळी नाकारले आहे.

कमला हॅरिस यांचे चीनला टेन्शन

बायडेन ऐवजी अमेरिकेचे ASEAN परिषदेचे प्रतिनिधीत्व उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांनी सांभाळले. त्या म्हणाल्या, अमेरिका ही इंडो-पॅसिफिक आणि दक्षिण पूर्व आशिया या क्षेत्रात येणाऱ्या सर्व राष्ट्रांसोबत काम करण्यास तत्पर असेल. अमेरिका तुमच्यासोबत एक मित्रराष्ट्र म्हणून नेहमी असेल असे आश्वासन हॅरिस यांनी ASEAN राष्ट्रांना दिले.

हॅरिस यांची चीनला ताकीद

दक्षिण चिनी समुद्रामध्ये आंतरराष्ट्रीय नियमावलीने निश्चित केलेल्या सीमेपार चीनने अनेक प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत. यामुळे हॅरिस यांचे विधान एकप्रकारे चीनला दिलेली ताकीद आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यासोबतच भारत, जपान आणि फिलिपिन्ससारख्या देशांनी चीनच्या राजकीय नकाशाचा विरोध करत नाराजी नोंदवली आहे.