Bangaladesh Latest Update: बांगलादेशात सरकारी नोकरीत दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या पद्धतीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनाला आणखी हिंसक वळण लागले आहे. मागील काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाची तीव्रता आज अचानक वाढल्याने सलग चौथ्यांदा सत्तेवर आलेल्या शेख हसीना यांच्या सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

आज उसळलेल्या हिंसाचारात पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर गोळीबार केला, तसेच अश्रुधुराची नळकांडीही फोडली. यावेळी उफाळलेल्या हिंसाचारात एकूण २२ जणांचा मृत्यू झाला.
सध्याच्या आरक्षण पद्धतीत गुणवंत विद्यार्थ्यांना कमी संधी असल्याचा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे बांगलादेशमधील जनजीवन ठप्प झाले असून बहुतांश शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये, दुकाने बंद आहेत. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी देशव्यापी ‘बंद’ची हाक दिली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बांगलादेश टेलिव्हिजन या सरकारी संस्थेच्या कार्यालयाबाहेर जमलेल्या सुमारे एक हजार आंदोलकांवर आज सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांनी गोळीबार केला. याच कार्यालयावर गुरुवारी आंदोलकांनी हल्ला केला होता. सैनिकांनी रायफलद्वारे गोळीबार करतानाच ‘साऊंड बाँब’चाही वापर केला. पोलिसांनीही अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडत रबरी गोळ्यांचा मारा केला.

आंदोलकांनी बांगलादेश टेलिव्हिजनच्या कार्यालयाचे प्रवेशद्वार मोडून काढत वाहनांची आणि इमारतीमध्ये जाळपोळ केली. देशभरातही अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला. काल (गुरुवारी) आणि आज झालेल्या हिंसाचारात एकूण बावीस जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या २८ झाली आहे. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी ढाक्यामधील इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली होती. त्यामुळे फेसबुक, व्हॉटस्‌ॲप आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म बंद पडले होते.

आरक्षणाचे सरकारकडून समर्थन

१९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात लढलेल्या सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी सरकारी नोकरीत ३० टक्के आरक्षण असणे, हा आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेला मुद्दा आहे. यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना फारशी संधी मिळत नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. तसेच, या आरक्षणाचे लाभ हसीना यांच्या आवामी लीग पक्षाच्या समर्थकांनाच मिळत असल्याचाही आदोलकांचा आरोप आहे. शेख हसीना यांनी मात्र या आरक्षण पद्धतीचे समर्थन केले आहे.

आरक्षणाबाबत रविवारी सुनावणी

हसीना सरकारने २०१८ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांनंतर ही आरक्षण प्रणाली रद्द केली होती. परंतु, मागील महिन्यात बांगलादेशमधील उच्च न्यायालयाने युद्धात लढलेल्या सैनिकांच्या नातेवाइकांच्या बाजून निकाल दिल्यानंतर त्यांनी ही प्रणाली पुन्हा लागू केली. यामुळेच आता नव्याने निदर्शने उसळली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर स्थगन आदेश दिले असून रविवारी यावर सुनावणी होणार आहे. बुधवारी हसीना यांनी बुधवारी दूरचित्रवाणीवरून जनतेशी संवाद साधताना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले होते.

नोकऱ्यांची स्थिती

खासगी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढत असल्या तरी सरकारी नोकरी अधिक स्थिर आणि अधिक उत्पन्नाची समजली जात असल्यामुळे अनेक तरुण पदवीधर अजूनही सरकारी नोकऱ्यांना प्राधान्य देतात. परंतु, दरवर्षी सुमारे चार लाख पदवीधरांसाठी फक्त ३,००० इतक्याच सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध असल्यामुळे स्पर्धा तीव्र आहे.


बांगलादेशमध्ये जे घडत आहे ते अत्यंत त्रासदायक आहे. सरकारी नोकरी भरतीमध्ये समान संधी मिळावी अशीच विद्यार्थ्यांची मागणी होती. शांततेत झालेला हा निषेध आता अराजकतेमध्ये बदलला आहे. या सरकारला दूरदृष्टी नाही आणि धोरणात्मक कारभारातही ते अकार्यक्षम असल्याचे दिसून आले आहे.
- साद हमादी, आंतरराष्ट्रीय व्यवहार तज्ज्ञ, कॅनडा