ग्लास्गो : टप्प्याटप्प्यांत कोळशाचा वापर कमी करून शाश्‍वत ऊर्जेकडे वळण्याचे उद्दीष्ट अनेक देशांनी जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्ष करार करताना या उद्दीष्टात सवलत देण्याचा आग्रह हे देश धरत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या हवामान बदल परिषदेचा मसुदा प्रसिद्ध झाला असला तरी त्यात सुधारणा करण्यासाठी बोलणी सुरु आहे.

ग्लास्गो येथे सुरु असलेली जागतिक हवामान बदल परिषद अंतिम टप्प्यात आली असून या परिषदेचा मसुदा दोन दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध झाला आहे. या मसुद्यामध्ये कोळसा आणि इतर जैविक इंधनाचा वापर टप्प्याटप्प्यांत बंद करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

या मसुद्याचे करारात रुपांतर करण्यापूर्वी त्यातील मुद्यांवर सविस्तर चर्चा सुरु आहे. आज प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सुधारित मसुद्यात, कोळशाचा अखंड वापर बंद करावा आणि जैविक इंधनासाठी मिळणारे अनुदान बंद करावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे. जैविक इंधनाचा वापर बंद करण्याबाबतच्या या मुद्द्याच्या वाक्यरचनेत करण्यात आलेला बदल हा करारात त्रुटी ठेवू शकतो, असे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. मसुद्यातील या बदलाला मंजुरी मिळाल्यास त्रुटींचा फायदा घेत अनेक देश कोळशाचा वापर कायम ठेवू शकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

कोळसा आणि इतर जैविक इंधनाच्या अखंडित आणि अनिर्बंध वापरामुळे जागतिक तापमानवाढीत कशी भर पडत आहे, याच मुद्द्यावर परिषदेत प्रामुख्याने चर्चा झाली.

निधी देण्यासही विरोध

पर्यावरणपूरक यंत्रणा उभी करण्यास आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यास श्रीमंत देशांनी गरीब आणि विकसनशील देशांना दरवर्षी शंभर अब्ज डॉलरचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे मसुद्यात म्हटले आहे. सुधारित मसुद्यातही, हा निधी उपलब्ध करून देण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे आणि हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा निधी गरीब देशांना देणे आवश्‍यकच असल्याचे म्हटले आहे. हरीतगृह वायूंचे सर्वाधिक उत्सर्जन करणाऱ्या अमेरिकेने मात्र गरीब देशांना निधी देण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.