बीजिंग - हाँगकाँगवरील पकड घट्ट करण्यास परवानगी देणारे वादग्रस्त हाँगकाँग सुरक्षा विधेयक चीनच्या संसदेत आज अपेक्षेप्रमाणे मंजूर झाला. यामुळे चीनच्या अधिकाराला आव्हान देणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरविण्याचा अधिकार चीन सरकारला मिळाला आहे. या प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधात हाँगकाँगमध्ये सध्या तीव्र आंदोलन सुरु आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पन्नास वर्षे स्वायत्तता देण्याच्या अटीवर ब्रिटिशांनी १९९७ ला हाँगकाँगचा ताबा चीनकडे दिला होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून चीनने निरनिराळे कायदे करत हाँगकाँवर अधिकाधिक नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. दहशतवाद आणि फुटीरतावाद थोपविण्यासाठी हाँगकाँगमध्ये नवा सुरक्षा कायदा आणला असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. मात्र, हाँगकाँगमधील जनतेचा याला विरोध आहे. या कायद्यानुसार, चीन सरकारविरोधात कोणतीही कृती खपवून घेतली जाणार नसून अशा प्रकारच्या घटनांना दहशतवादी अथवा फुटीरतावादी ठरविण्याचा अधिकार चीन सरकारला मिळाला आहे. तसेच, चीनच्या सुरक्षा संस्था थेट हाँगकाँगमधूनच परिस्थितीची देखरेख करू शकणार आहेत. चीनच्या या कायद्यामुळे त्यांनी हाँगकाँगला आश्वास्त केलेली स्वायत्तता धुळीला मिळाली असल्याचा आरोप करत इतर देशांनीही विरोध केला होता. 

अफगाणिस्तान-तालिबान आणि भारत

चीनच्या संसदेत हे विशेयक मंजूर झाल्यानंतर तो कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी जाऊन ऑगस्ट महिन्यात त्याला कायद्याचे स्वरुप प्राप्त होणार आहे. या विधेयकाच्या सविस्तर तरतूदी अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. 

युरोप नाही, अमेरिका नाही, कोरोनाचं ब्राझीलमध्ये थैमान

सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलवावी 
चीनच्या या कृतीवर अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली आहे. या कायद्यामुळे जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून हाँगकाँगची निर्माण झालेली ओळख पुसली जाण्याची शक्यता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केली आहे. चीनच्या अधिपत्याखालील हाँगकाँगमध्ये व्यवहार करण्यास अमेरिका फारसा उत्सुक नाही. चीनचा कायदा म्हणजे हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेचा शेवट आहे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. अमेरिका या प्रकारावर शांत बसणार नसून संयुक्त राष्ट्रसंघानेही या मुद्यावर सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलवावी, अशी मागणी अमेरिकेने केली आहे.