अफगाणिस्तान-तालिबान आणि भारत

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकांपूर्वी अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेण्याचे ठरविले आहे. 17 हजार अमेरिकन सैन्य परत जाणार आहे. तत्पूर्वी, अमेरिका तालिबानचे घोडे पुढे दामटीत आहे.तालिबानला अफगाणिस्तानच्या सरकारमध्ये सहभाग हवा आहे. पण, अध्यक्ष अश्रफ घनी अहमदझाय व सीईओ अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी आपल्यापुढे गुडघे टेकीत यावे, असे तालिबानच्या नेत्यांना वाटते. म्हणून, काबूल व अन्यत्र दहशतवादी हल्ले कायम ठेवून सरकारला भयभीत करण्याचे सत्र त्यांनी अवलंबिले आहे. तेथील परिस्थितीवर अमेरिकेचा वेगाने कमी होणारा ताबा तालिबानच्या पथ्थ्यावर पडला आहे. विरोधाभास म्हणजे, ज्या नाटो व अमेरिकेने 2001 मध्ये तालिबानचे सरकार खाली खेचले, ती अमेरिका 19 वर्षानंतर तालिबानबरोबर वाटाघाटी करीत आहे! घटनेच्या चौकटीत तालिबान राहाणार असेल, शस्त्रत्याग करणार असेल, तर सरकारमध्ये प्रवेशाला अनुकूलता दर्शविली जाईल, अशी घनी सरकारची भूमिका आहे. तालिबानने अद्याप तिला प्रतसाद दर्शविलेला नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अफगाणिस्तानमधील राजकीय घटनात गेल्या वर्षी मजेशीर स्थिती निर्माण झाली. अध्यक्ष पदासाठी 28 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या निवडणुकात घनी यांच्या विरूद्ध अब्दुल्ला अब्दुल्ला उभे राहिले. घनी यांना 50.64 टक्के मते मिळूनही निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा अरोप करून आपणच निवडून आल्याचा दावा अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी केला. त्यांना केवळ 39.52 टक्के मते मिळाली होती. तरी, पर्यायी मंत्रिमंडळ स्थापन करू, अशी अजब घोषणा अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी केली. परिणामतः घटनात्मक पेच निर्माण झाला. अब्दुल्लांच्या दाव्याचे बरेच हसे झाले. अमेरिकेसह अन्य राष्ट्रांनी अश्रफ घनी यांचे नेतृत्व मान्य केले. निवडणूक आयोगाने अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांचा दावा धुडकावून लावला. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या राजकारणात कमालीचा तणाव निर्माण झाला. दोन्ही नेत्यांनी एकत्र येऊन संयुक्त सरकार स्थापन करावे, असे प्रयत्न सुरू झाले. तणावाचा फायदा घेऊन तालिबानने एकामागून एक बॉंम्ब स्फोट करीत, दोघांचे नेतृत्व खिळखिळे करण्याचे सत्र चालू केले, आजही ते सुरू आहे. त्यात दाएश (आयसीस) च्या दहशतवादाची भर पडत आहे.16 मे रोजी काबूलमधील हजारा शियातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या मेडिसीन्स सॅन्स फ्रॉन्टियर्स या रूग्णालयावर विशेषतः तेथे असलेल्या मॅटर्निटी वॉर्डवर हल्ला झाला. त्यामागे तालिबान प्रणत दाएश (आयसीस) व हक्कानी गट आहे ,असे सरकारचे म्हणणे आहे. हक्कानी गटाचा प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी हा तालिबानचा उपनेता आहे.

हेही वाचा : कोरोनामुळे हरवली माणुसकी

अफगाणिस्तानमधील नेतृत्व बऱ्याच प्रमाणात अमेरिका धार्जिणे राहिले आहे. माजी अध्यक्ष हमीद करझाई यांना प्रारंभी अमेरिकेची अनुकूलता होती. परंतु, अखेरच्या काळात ते अमेरिकेचे विरोधक बनले. अमेरिकेने तालिबानबरोबर चालविलेल्या वाटाघाटी त्यांना मंजूर नव्हत्या. अमेरिकेने केलेला प्रस्तावित सुरक्षा करार करझाई यांनी अमान्य केला व त्यावर स्वाक्षरी करणे नाकारले. नंतर, सत्तेवर आलेले घनी हे जागतिक जागतिक बॅंकेतील माजी अधिकारी असल्याने अध्यक्ष पदासाठी अमेरिकेने त्यांना पाठिंबा दिला. अमेरिका-तालिबान वाटाघाटी व करार यांना घनींचा प्रतसाद मिळत आहे. दरम्यान, गेली आठ महिन्यांची राजकीय अस्थिरता संपुष्टात आली असून, घनी व अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी सत्तेत निम्मी भागादारी करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली व त्यासंदर्भातील करारावर 17 मे रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यानुसार, पन्नास टक्के मंत्री घनी व पन्नास टक्के अब्दुल्ला अब्दुल्ला नियुक्त असतील. त्यामुळे, प्रशासन किती कार्यक्षम होईल वा भ्रष्टाचार कमी होईल काय, हे प्रश्नस अनुत्तरीत आहेत.

हे घटनाचक्र चालू असताना अमेरिकेने भारताला तालिबानबरोबर चाललेल्या वाटाघाटीत भाग घेण्यासाठी दोहा येथे 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी झालेल्या बैठकीला आमंत्रित केले. तिला कतारमधील भारताचे राजदूत पी.कुमारन उपस्थित राहिले. ते निरिक्षक म्हणून. अमेरिका-तालिबान दरम्यान चाललेल्या वाटाघाटीत भारताची ही पहिली उपस्थिती होती. यापूर्वी 2018 मध्ये मॉस्कोत (मॉस्को फॉर्म्याट) तालिबानबरोबर झालेल्या अनौपचारिक बैठकीला भारतातर्फे अफगाणिस्तानमधील भारताचे माजी राजदूत अमर सिन्हा व पाकिस्तानमधील भारताचे माजी उच्चायुक्त टी.सी.ए. राघवन उपस्थित होते. या बैठकीला अफगाणिस्तानमधील हाय पीस कौन्सिल चे प्रतनिधी उपस्थित होते.

हेही वाचा : स्वावलंबनाचा कानमंत्र

दहशतवादी हा दहशतवादीच (टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट) असतो. त्यात सौम्य व कट्टर असा भेदभाव करता येणार नाही, ही भारताची गेल्या अनेक वर्षांची भूमिका असून, शांतिप्रक्रया अफगाणी जनतेच्या इच्छेनुसार झाली पाहिजे, असे आपण सांगत आहोत. प्रत्यक्षात तेथील राजकारणावर अमेरिका, नाटो, निरनिराळ्या वंशाच्या टोळ्यांचे नेते, तालिबान व पाकिस्तान यांचे वर्चस्व राहिले आहे. भारताने अफगाणिस्तानच्या प्रगतीसाठी कोट्यावधी डॉलर्स खर्च केले, अनेक योजना राबविल्या, तथापि, तेथील राजकारणात हस्तक्षेप केलेला नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना भारताची तयारी असूनही, अफगाण पोलिस यंत्रणेला प्रशक्षण देण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला अमेरिकेने मान्यता दिली नव्हती. तेव्हा अमेरिकेत अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे सरकार होते. डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येताच त्या भूमिकेत अमुलाग्र बदल झाला. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये सैन्य पाठवावे, असे ट्रम्प म्हणू लागले. भारताने त्यास प्रतसाद दिलेला नाही व भविष्यातही ते होण्याची शक्य्ता नाही.

परंतु, तालिबान बरोबर चाललेल्या वाटाघाटीत सक्रीय भाग घ्यायचा की नाही, हा पेच भारतापुढे आहे. नरो वा कुंजरोवा भूमिका किती काळ चालणार? अमेरिकन सैन्य परतण्यापूर्वी तालिबानच्या सरकारमधील सहभागास अफगाणिस्तानचे नेते तयार झाले व तालिबानचा सरकारमध्ये प्रवेश झाल्यास भारताला भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. सरकार कुणाचेही असो, (राजेशाही, हुकूमशाही, लष्करशाही इ) त्या त्या देशांबरोबर संबध ठेवणे, हे आंतरराष्ट्रीय शिष्टाईला अनुसरूनच आहे. म्हणून, तालिबानने सरकारी अटी मान्य केल्यास वाटाघाटीत भारताला सक्रीय भाग घ्यावा लागेल. अफगाणिस्तानची सूत्रे तालिबान व पाकिस्तानच्या हाती जाऊ नये, यासाठी सतत जागरूक राहावे लागेल.

हेही वाचा : सामाजिक विलगीकरणाचे आव्हान

अमेरिकेचे अफगाणविषयक खास प्रतनिधी झाल्मे खालीलझाद यांनी 8 मे रोजी भारताला दिलेली भेट त्यादृष्टीने महत्वपूर्ण ठरते. द हिंदू ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी वाटाघाडीत भारताच्या सहभागाचा आग्रह धरला. अमेरिका-तालिबान करारातील अटींनुसार, तालिबानाच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशातून दहशतवादाला चिथावणी दिली जाणार नाही. सरकारमध्ये सहभाग झाल्यास अल कैदा व अन्य दहशतवादी संघटना अमेरिका व मित्र राष्ट्रांवर अफगाणिस्तान व जगात अन्यत्र हल्ले करणार नाही, या मुद्यांचा समावेश आहे. त्याद्वारे अफगाणिस्तानात शांततेबरोबर जगाच्या सुरक्षेचे उद्दिष्ट साधायचे आहे.

तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला आखुंडझादा या घटनांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. तालिबानच्या न्यायालयाचा तो माजी प्रमुख होय. संघटनेची सूत्रे याच्याकडे मे 2016 पासून आहेत. दोहा (कतार) येथून तालिबानचे कार्यालय चालविले जाते. त्याचा राजकीय कारभार उपनेता शेर महंमद अब्बास स्टानेकझाय पाहातो. अफगाणिस्तानात भारत नकारात्मक भूमिका बजावित असल्याचा आरोप त्याने केलाय. तर, प्रवक्ते सुहैल शहीन याने तालिबान दाएश बरोबर कधीही हातमिळवणी करणार नाही, अशी ग्वाही दिलीय. परंतु. प्रश्नर आहे, तो तालिबानच्या नेत्यांवर विश्वादस ठेवायचा कुणी?. सारांश, तालिबानबरोबर वाटाघाटींच्या सदंर्भात आजही परिस्थिती संदिग्ध आहे. भारताचे काबूलमधील माजी राजदूत अमर सिन्हा यांनी म्हटले आहे, की अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत वाटाघाटीत तालिबान भाग घेत नाही, तोवर भारताने तालिबानला मान्यता देऊ नये. दुसरे माजी राजदूत जयंत प्रसाद यांच्यामते, तालिबानच्या मवाळ नेतृत्वाबरोबर भारताला गोपनीय संपर्क ठेवण्यास हरकत नाही, परंतु, अफगाणिस्तानधील लोकशाही धोक्याठत येईल, अथवा तेथील राजकारणाची सूत्रे तालिबान व पाकिस्तानच्या हाती जातील, या दिशेने कोणतेही पाऊल टाकणे योग्य होणार नाही.