मुंबई : नेपाळमधील उद्रेकातून निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता हा भारतासह आशियासाठी चिंतेचा विषय आहे. श्रीलंका, बांगलादेश आणि आता नेपाळमध्ये झालेल्या तरुणाईच्या उठावामागे एक समान धागा आहे. जेन-झी अर्थातच नव्या पिढीचा सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास ढासळत चालल्याचा संदेश या उद्रेकातून जात असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

नेपाळमध्ये सध्या अंतरीम पंतप्रधान म्हणून निवृत्त न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी सूत्रे हाती घेतले आहेत. त्यांनी युवकांशी संवादाचा सेतू उघडला आहे. बांगलादेश उठावानंतर पंतप्रधान हसीना शेख यांना भारतात आश्रय दिल्याने दोन देशांमधील संबंध कटू झाले. त्याचप्रमाणे माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली किंवा अन्य नेत्यांनी भारतात शरणागती मागितली तरी नेपाळमध्ये भारतविरोधी जनभावना उग्र होऊ शकते. नेपाळमधील भारतसमर्थकांशी संबंध बरोबर ठेवणे, तसेच कुठल्याही परिस्थितीत भारतविरोधी भूमिका पेटणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

नेपाळमधील सध्याची तात्पुरती व्यवस्था देशात शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत करेल, अशी आशा आहे; मात्र प्रस्थापित राजकीय पक्ष समाधानी नाहीत. आतापर्यंत आठ राजकीय पक्षांनी याबाबत विरोध दर्शविला आहे. त्यांना नियमित पंतप्रधान किंवा सरकार पाच वर्षांसाठी अपेक्षित होते; मात्र संविधानामध्ये तशी तरतूद नाही.

- तिलक जंग, पीएचडी संशोधक, काठमांडू विद्यापीठ

नेपाळमधील हिंसाचारामागे भ्रष्टाचार व जनतेप्रती उत्तरदायित्व नसणे, अशी दोन मुख्य कारणे दिसतात; मात्र हा हिंसाचार इतिहासाला सुसंगत नाही. संसद तसेच शासकीय कार्यालयांची जाळपोळीमागे बाह्यशक्तीचा हात असण्याची शक्यता वाटते.

- सुधींद्र कुलकर्णी, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक

भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये सरकारप्रति युवकांचा विश्वास ढासळत चालला आहे. श्रीलंका, बांगलादेशनंतर आता नेपाळ हा एक पॅटर्न आहे. नेपाळमधील ही वेळ कधीतरी येणारच होती. उद्या पकिस्तानमध्येही ही वेळ आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

- डॉ. अश्वनी कुमार, राजकीय विश्लेषक

राजेशाही संपुष्टात आणल्यानंतर डाव्या पक्षांनी नेपाळी काँग्रेससोबत मिळून सत्ता स्थापन केली, त्याच वेळी नेपाळी जनतेचा राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला. नवे नेतृत्व युवकांच्या अपेक्षा कशा पूर्ण करते, यावर नेपाळचे भविष्य अवलंबून आहे.

- डॉ. अमिताभ गुप्ता, स्कूल ऑफ इंटरनॅशल स्टडीज, जेएनयू