नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने सोमवारी अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी अमेझॉनला मोठा झटका दिला आहे. न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) अॅमेझॉन-फ्युचर डीलबाबत आपला आदेश जारी केला. एनसीएलएटीने या प्रकरणी अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनीला 45 दिवसांच्या आत 200 कोटी रुपयांचा दंड जमा करण्यास सांगितले आहे. एनसीएलटीने सांगितले की, आजपासून म्हणजेच १३ जूनपासून त्याची उलटी गिनती सुरू झाली आहे.

अॅमेझॉनने कराची माहिती लपवली

यासह, एनसीएलएटीने 2019 मध्ये अमेझॉनआणि फ्यूचर ग्रुप यांच्यातील गुंतवणूक करार निलंबित करण्याचा भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) आदेश देखील कायम ठेवला. एनसीएलएटीने सीसीआय आदेश कायम ठेवला की, अमेझॉनने फ्युचर रिटेल लिमीटेडमधील धोरणात्मक हितसंबंधांबद्दल संपूर्ण आणि पारदर्शक माहिती प्रदान केली नाही. बंद झालेली रिटेल स्टोअर चेन बिग बाजार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) या फ्युचर ग्रुप कंपनीद्वारे चालवली जात होती.

अमेझॉनने ही माहिती लपवल्याचे सांगून सीसीआयने संबंधित गुंतवणुकीचा करारही स्थगित केला होता. एनसीएलएटीने सीसीआयच्या वादाला सहमती दर्शवली आणि सांगितले की, अॅमेझॉन करारांशी संबंधित माहिती प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरले. सीसीआयने डिसेंबर 2019 मध्ये जारी केलेल्या आदेशात अमेझॉन फ्युचर डील निलंबित केली होती. अमेझॉनने सीसीआयच्या या आदेशाला एनसीएलएटीनेमध्ये आव्हान दिले आहे.

हे प्रकरण अमेझॉन आणि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड कंपनीमधील 1,400 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या कराराशी संबंधित आहे. सुरुवातीला, या कराराला सर्व आवश्यक नियामक मंजुरी मिळाल्या होत्या. नंतर, फ्यूचर ग्रुपच्या कंपनीने रिलायन्स इंडस्ट्रीजसोबत फ्युचर रिटेलसाठी केलेल्या डीलच्या वादावर सीसीआयकडून मंजुरी मागे घेण्याची मागणी केली होती. अशा गुंतवणूक सौद्यांसाठी सीसीआयची मंजुरी आवश्यक आहे. सीसीआयने फर्व्हर ग्रुप कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार केल्यानंतर अॅमेझॉनने काही माहिती दडपल्याचे आढळले.

सीसीआयने सांगितले की, अमेझॉनने फ्युचर कूपनमध्ये कोणत्या उद्देशाने पैसे गुंतवले होते हे उघड केले नाही. अमेझॉनने सीसीआयच्या आदेशाला सहमती दर्शवत एनसीएलएटीमध्ये आव्हान दिले. आता अमेझॉनला देखील NCLAT कडून झटका बसला आहे. अमेझॉनकडे आता एकच पर्याय उरला आहे. एनसीएलएटीच्या आदेशाला ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. अमेझॉनने याबाबत अद्याप काहीही खुलासा केलेला नाही.