वॉशिंग्टन - ‘गुगल’ कंपनीने (google) त्यांच्या सर्च इंजिनद्वारे (Search engine) ऑनलाइन (online) बाजारात बेकायदा मक्तेदारी प्रस्थापित केली असून त्यामुळे ग्राहक आणि जाहीरातदारांच्या हक्कांवर गदा येत आहे, असा आरोप करत अमेरिकेतील ५० पैकी ३८ राज्यांनी फेडरल न्यायालयात अविश्‍वासदर्शक याचिका दाखल केली आहे. 

या याचिकेत राज्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, गुगलच्या मक्तेदारीमुळे ग्राहकांना बाजारातील निकोप स्पर्धेचे फायदे मिळत नाहीत. उच्च दर्जाच्या सेवेपासून आणि खासगी माहितीच्या संरक्षणापासून ते वंचित राहतात. जाहीरातदारांनाही उच्च दर द्यावे लागतात. ‘गुगल’च्या ऑनलाइन जाहीरात क्षेत्रावरील प्रभावामुळे निकोप स्पर्धेचे वातावरण नष्ट होते, अनेकदा ‘फेसबुक’ या स्पर्धक कंपनीला अडचणीत आणण्यासाठीही विक्रीवर नियंत्रण ठेवले जाते, असे आरोपांमध्ये म्हटले आहे. कोलोरॅडो राज्याच्या सरकारी वकीलांनी सर्व प्रथम ही याचिका दाखल केल्यावर इतर अनेक राज्यांनीही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. या याचिकांवर ‘गुगल’ने अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. गेल्या दोन महिन्यांत ‘गुगल’वर तिसऱ्यांदा अविश्‍वास दाखविला गेला आहे. याआधीही काही राज्यांनी आणि न्याय विभागाने ‘गुगल’च्या मक्तेदारीला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. बाजारातील आपल्या प्रभावाचा गैरवापर करून ‘गुगल’ इतर कंपन्यांना आणि ग्राहकांनाही नुकसान पोहोचवत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. गुगलवर असलेल्या अनेक आरोपांपैकी एक आरोप म्हणजे, त्यांच्या सर्च इंजिनाद्वारे प्रवास, घरदुरुस्ती किंवा मनोरंजन सेवा अशा ठराविक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची माहिती पुरविली जात नाही किंवा त्यांच्यापर्यंत ग्राहकांना पोहोचू दिले जात नाही. 

आणखी वाचा : रेल्वे सेवेबाबत अनिश्‍चितता कायम;प्रवासी वाहतूक नसल्याने उत्पन्न घटले 

युरोपमध्ये ‘गुगल’चा प्रभाव नियंत्रित करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत अनेक प्रयत्न केले गेले. त्यांच्या बेकायदा मक्तेदारीविरोधात त्यांना मोठ्या रकमेचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. अर्थात, याचा फारसा परिणाम झाला नसला तरी अमेरिकाही याच मार्गाने जाण्याची शक्यता आहे. 

आणखी वाचा : कोरोनाची लस कधी आणि कोठे मिळणार? आरोग्य मंत्रालयानं दिली उत्तरे

‘फेसबुक’विरोधातही खटले 
‘गुगल’प्रमाणेच ‘फेसबुक’च्या सोशल मीडियातील मक्तेदारीविरोधातही वातावरण तयार होते आहे. गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेतील व्यापार आयोग, ४८ राज्ये आणि जिल्हा प्रशासनांनी ‘फेसबुक’विरोधात न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. सोशल मीडियातील आपल्या अनिर्बंध वर्चस्वाचा वापर करून ‘फेसबुक’ इतर छोट्या स्पर्धक कंपन्यांसाठी मारक ठरत आहे, असा आरोप आहे. 

आणखी वाचा : PM मोदींनी शेतकऱ्यांसमोर जोडले हात; म्हणाले, 'तुमच्यासमोर नतमस्तक...

मोठ्या कंपन्यांच्या वर्तणुकीची जरुर तपासणी व्हावी. गुगलही सर्व प्रश्‍नांना उत्तर देण्यास तयार आहे. मात्र, याचिकांमध्ये सर्च इंजिनची फेररचना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांनी सुचविल्यानुसार दुरुस्ती केल्यास अनेक नागरिकांना सहज मिळणाऱ्या उपयुक्त माहितीपासून वंचित रहावे लागेल. 
- ॲडम कोहेन, गुगलच्या आर्थिक धोरण विभागाचे संचालक