Indian Quota, Budget, Stay Details for Haj Yatra : मस्लिमांचे आस्था स्थान असणाऱ्या हजची यात्रा २६ जून पासून सुरू झाली आहे. पांढऱ्या कपड्यांमधील मोठ्या संख्येने उपस्थित मुस्लिम बांधवांनी पवित्र स्थळ काबाची परिक्रमा केली. त्यावेळी त्यांच्या इबादतच्या आवाजाने आसमंत दुमदूमला. वार्षिक हज यात्रा सऊदी अरबच्या मक्कामध्ये तवाफ, काबाच्या परिक्रमेने सुरू झाली होती. यावेळी या कार्यक्रमात २५ लाखाहून अधिक मुस्लिम बंधू भगिनी सहभागी होण्याची शक्यता आहे. हा एक नवा रेकॉर्ड ठरेल.

कोरोनामुळे मागील तीन वर्षात प्रतिबंध असतानाही ही यात्र होत होती. यात २०२०मध्ये फक्त १० हजार लोकांना सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली होती. २०२१ मध्ये ५९ हजार लोक होते तर मागच्या वर्षी १० लाख लोकांची मर्यादा होती. यंदा कोरोनाचे प्रतिबंध हटवण्यात आले आहेत. इस्लामचे जे आधारस्तंभ आहेत त्यात आयुष्यात एकदातरी हज यात्रा करावी असे सांगण्यात आले आहे.

भारतीयांनी यात कसे सहभागी व्हावे, कोण कोऑर्डिनेट करतं, खर्च किती, किती दिवस राहता येतं? या विषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

भारतातील मक्का हज जाण्याचा कोटा कसा ठरतो?

सऊदी अरबने बऱ्याच काळापासून एक नियम बनवलेला आहे. जेवढेही मुस्लिम देश आहेत तिथून हजारापैकी १ जण हज यात्रा करू शकेल. जगातला सगळ्यात मोठा मुस्लिम देश इंडोनेशिया आहे. तिथे २७.६ कोटी मुस्लिम राहतात. त्यामुळे तिथला कोटा २ लाख ३० हजार आहे.

प्रत्येक देशाला आपल्याकडून अधिकाधिक लोक हजला पाठवाचे आहेत. त्यामुळे कोटा वाढवण्याविषयी चर्चा सुरू आहे. भारताने यावर्षीच्या सुरुवातीला सऊदी अरब सरकारसोबत जेद्दाहमध्ये भारताच्या हज कोट्याविषयी करार केला आहे. ज्यानुसार भारतातून या वर्षी हज यात्रींचा कोटा १ लाख ७५ हजार २५ एवढा आहे.

कोणत्या राज्यातून किती यात्री पाठवायचे कसे ठरते?

हे काम केंद्र सराकारची अल्पसंख्यांक मंत्रालय आणि हज कमिटी ऑफ इंडिया करते. ते ठरवतात की, प्रत्येक राज्यातून किती लोक हज ययात्रा करू शकतात. यासाठी प्रत्येक राज्याची हज कमिटी अर्ज मागते. त्याचा ड्रॉ काढला जातो. यातून निवडलेल्या लोकांना हज यात्रा करता येते.

लोकसंख्या लक्षात घेता सर्वाधिक हज यात्री हे उत्तर प्रदेशातून असतात. त्यानंतर पश्चिम बंगाल, बिहार इथले हज यात्री असतात. हे ठरवण्याचे काम पूर्णपणे राज्य हज कमिटीचे असते. भारतीय हज कमिटीसोबत ताळमेळ ठावून हे काम करतात.

यात्रेसाठी खर्च किती येतो?

हजचा ७० टक्के कोटा केंद्र सरकार आपल्या अल्पसंख्यांक मंत्रालय आणि हज कमिटीद्वारा ठरवते आणि उर्वरीत ३० टक्के कोटा प्रायव्हेट ऑपरेटर्स पूर्ण करतात. सरकारी कोट्यातून जाणाऱ्या लोकांना सरकार येण्या-जाण्याचा आणि तिथे राहण्याच्या खर्चात बरीच सबसीडी देतात. तर प्रायव्हेट ऑपरेटर हे आपल्या पद्धतीने ठरवतात.

यावर्षी भारत सरकारच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने घोषणा केली होती की, नव्या पॉलिसीनुसार अर्ज लोकांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले आणि सर्व हज यात्रींना एकूण खर्चात ५० हजार रुपयांपर्यंत सुट देण्यात आली. पण यंदाच्या हज खर्चात वाढ झाली आहे. वेगवेगळे राज्यही आपल्या राज्यातून जाणाऱ्या हज यात्रींना काही सब्सीडी किंवा आर्थिक मदत देतात.

याविषयी भारत सरकारद्वारे हज जाण्याचे रजिस्टर केले त्यांना ३९९,५०० रुपये द्यावे लागले. यात प्रत्येक राज्याच्या नियमांनुसार थोडेफार कमी जास्त झाले. प्रायव्हेट ऑपरेटर्सने हज यात्रींकडून ६ लाख रुपये घेतले. यात भारत सरकारच्या ५० हाजराची सवलत कमी केली तर प्रत्येक यात्रेकरूला तीन ते साडे तीन लाख रुपये खर्च आला. शिवाय राज्यांनुसारही यात फरक पडला.

खर्च वाढला कसा?

सौदी अरब सरकारने मीना आणि अराफात पर्वतावर थांबण्याची किंमत २२ हजार ७७८ रुपयांवरून वाढवून १ लाख २४ हजार २४७ रुपये केली आहे.

यात्रेसाठी दिलेल्या पैशांतून काय सोयी मिळतात?

येण्या-जाण्याचा विमान खर्च, हॉटेल्स किंवा ठरवलेल्या मुक्कामांचा खर्च व मक्क्याला येण्याजाण्याचा खर्च समाविष्ट असतो. एक जण मक्क्यामध्ये ४० दिवस थांबतो. यानुसार कार्यक्रम ठरवले जातात. जेवणाचा खर्च यात्रेकरू स्वतः करतात. बहुतेक यात्रेकरू तिथे स्वतःच जेवण बनवतात.

यात्रेकरू तिथे ४० दिवस का थांबतात? सगळेच यात्रेकरू समान कालावधीत असतात की, मागेपुढे होतात?

काबामध्ये ४० दिवस नमाज पढल्याशिवाय हज यात्रा पूर्ण मानली जात नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला तिथे ४० दिवस रहावे लागते. जे लोक आधी जातात ते हज यात्रेचे ४० दिवस पूर्ण करून येतात. तर जे नंतर जातात ते ४० दिवस पूर्ण करण्यासाठी यात्रा संपल्यावरही राहतात.

हज यात्रेला कोण जाऊ शकते?

वय वर्ष १२ पुढील कोणीही हज यात्रेला जाऊ शकतं.