इस्लमाबाद : देशद्रोहाच्या आरोपावरून पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती परवेझ मुशर्रफ यांना पाकिस्तानमधील विशेष न्यायालयाने मंगळवारी मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणातील न्यायलायचे सविस्तर निकालपत्र गुरुवारी जाहीर करण्यात आले आहे. त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा होण्याआधी जर त्यांचा मृत्यू झाला तर त्यांचा मृतदेह इस्लमाबादच्या डी-चौकात तीन दिवस लटकवून ठेवा असा निर्देश या 167 पानांच्या निकालपत्रात देण्यात आला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तीन न्यायधीशांच्या विशेष खंडपीठाने 76 वर्षीय मुशर्रफ यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या खंडपीठाचे प्रमुख, पेशावर उच्च न्यायलयाचे सरन्यायाधीश वकार अहमद सेठ यांनी ''दोषीला तीन दिवस फासावर लटकवून ठेवा'' असा आदेश दिला आहे. 

सध्या मुशर्रफ यांच्यावर दुबईतील एका रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. प्रकृतीचे कारण देत त्यांनी पाकिस्तानात परतण्यास नकार दिला. या उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला तर त्यांचा मृतदेह तीन दिवस फासावर लटकवून ठेवावा असा आदेश न्यायलयाने दिला आहे. 

वैयक्तिक सूडभावनेतून मृत्युदंडाची शिक्षा - परवेझ मुर्शरफ

माजी लष्करप्रमुख व माजी राष्ट्रपती असलेल्या मुशर्रफ यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप निश्चित करण्यात आल्यानंतर ही शिक्षा सुनाविण्यात आली आहे. पेशावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती वकार अहमद सेठ यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष न्यायालयाच्या पीठाने हा निकाल दिला. या पीठामध्ये सिंध उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नझर अकबर आणि लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाहीद करीम यांचा समावेश होता. 

पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती मुशर्रफ यांचे दिल्लीशी आहे वेगळे नाते!

काय आहे नेमके प्रकरण
2007 मध्ये पाकिस्तानात आणीबाणी लागू केल्याप्रकरणी तत्कालीन लष्करशहा असलेल्या मुशर्रफ यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा खटला सुरू झाला होता. या खटल्यात मुशर्रफ यांना न्यायालयाने मार्च 2014 मध्येच दोषी ठरविले आहे. मुशर्रफ यांनी संबंधित खटल्यास सामोरे जाण्यासाठी लष्करी संरक्षण पुरविणे तसेच, दुबईला जाण्यासाठी मुभा देणे, अशा अटी सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. त्यांच्यावर देशद्रोहासारखा गंभीर खटला सुरू असून, फरार मुशर्रफ यांना कोणत्याही अटी घालण्याचा अधिकार नाही. प्रत्यक्ष समर्पण करेपर्यंत त्यांना अशी कोणतीही मागणी करता येणार नसल्याचे पाकिस्तान सरकारने विशेष न्यायालयासमोर स्पष्ट केले होते. पाकिस्तानात आणीबाणी लागू करून सर्वोच्च न्यायालयासह अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांना अटक करण्यात आली होती. मुशर्रफ यांनी मार्च 2016 मध्ये पाकिस्तानातून दुबईला पलायन केले होते. मे 2016 मध्ये त्यांना न्यायालयाने फरार घोषित केले होते.