वॉशिंग्टन - जगभरातच कोरोनाचा संसर्ग (Corona Infection) दिवसेंदिवस जीवघेणा होत चालला असताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) (IMF) ५० अब्ज डॉलरचा वैश्‍विक लसीकरण (Vaccination) आराखड्याचा (Plan) प्रस्ताव मांडला. (IMF has proposed a 50 billion vaccination plan)

या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून २०२१ च्या अखेरपर्यंत किमान चाळीस टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण होणे अपेक्षित असून पुढील वर्षीच्या मध्यापर्यंत साठ टक्क्यांपेक्षाही अधिक लोकांना लस मिळणे गरजेचे असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. ‘जी-२०’ देशांच्या आरोग्य संमेलनामध्ये बोलताना आयएमएफच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्तालिना जॉर्जिव्हा यांनी ही माहिती दिली.

‘कोरोनाच्या संसर्गामुळे मोठे आरोग्य आणि आर्थिक संकट उभे राहिले असून यातून बाहेर पडण्यासाठी मजबूत आणि योग्य समन्वय साधून केलेले प्रयत्न गरजेचे आहेत. या प्रयत्नांना आर्थिक आधाराची जोड मिळणे गरजेचे आहे. लशींचा साठा असलेले श्रीमंत देश आणि आणि लशी नसणारे गरीब देश यांच्यातील दरी वाढत गेल्यास परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.’ असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

अन्य संघटनांशी हातमिळवणी

या लसीकरणाच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या आर्थिक आराखड्याबाबत आयएमएफ जागतिक आरोग्य संघटना, वर्ल्ड बँक, गावी, आफ्रिका युनियन अन्य संघटनांनासोबत घेऊन काम करते आहे. यामध्ये प्रस्तावित लक्ष्ये, अंदाजित आर्थिक गरज आणि व्यावहारिक कृती हे सगळे घटक गरजेचे असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

एक अब्ज डोस तयार ठेवावे लागणार

कोरोनाचे नवे विषाणू तयार होण्याचा धोका लक्षात घेऊन त्यासाठी देखील लशींचा अतिरिक्त साठा तयार ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपल्याला एक अब्ज अतिरिक्त डोस तयार ठेवावे लागतील. यामध्ये जिनोमिक अभ्यास, पुरवठा साखळीवर देखरेख आणि कोरोनाच्या बदलत्या विषाणूंना हाताळण्यासाठी आपत्कालीन आराखडा तयार ठेवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ज्या देशांना लशींचा पुरवठा मर्यादित आहे अशांसाठी देखील आपल्याला वेगळी तरतूद करावी लागेल. या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी ५० अब्ज डॉलर लागतील असे त्यांनी सांगितले.

लक्ष्य गाठण्यासाठी

• लशींचे अतिरिक्त डोस देणे गरजेचे

• श्रीमंत देशांनी लशी दान कराव्यात

• कच्च्या मालाचा सुरळीत व्यापार