भारताने  पाकिस्तानच्या ताब्यात असणाऱ्या काश्मिरमधील गिलगित-बाल्टिस्तानमध्ये होणाऱ्या निवडणूकांसंदर्भात हरकत घेतली आहे. या निवडणूकांना असलेला आपला विरोध  प्रकट केला आहे. पाकिस्तानने या भागात विधानसभेच्या निवडणूका जाहिर केल्या आहेत. या निवडणूका 15 नोव्हेंबरला होणार आहेत. गिलगित-बाल्टिस्तान हा प्रदेश भारतातील जम्मू काश्मीरच्या केंद्र शासित प्रदेशाचा भाग आहे, ज्यावर पाकिस्तानने अवैध पद्धतीने ताबा घेतला आहे, असं भारताचं म्हणणं आहे. 

परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत एक वक्तव्य प्रसिद्ध केलं आहे. आम्ही 15 नोव्हेंबर रोजी गिलगित-बाल्टिस्तान प्रदेशात विधानसभा निवडणूका होणार असल्याची घोषणा पाहिली. पाकिस्तानच्या या कृतीचा आम्ही निषेध करतो. 1947 पासूनच गिलगित-बाल्टिस्तान हा प्रदेश भारताच्या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू काश्मीरचा अविभाज्य भाग आहे. जबरदस्ती ताब्यात घेतलेल्या या प्रदेशावर पाकिस्तानचा कसलाही हक्क नाहीये. 

हेही वाचा - राहुल गांधींची किसान की बात; काँग्रेस कृषी कायद्यांना देणार न्यायालयात आव्हान

या वक्तव्यात पुढे असं म्हटलंय की, भारत सरकारने या साऱ्या गोष्टींचा निषेध नोंदवला आहे. अवैध आणि जबरस्तीने आमच्या प्रदेशात यापद्धतीने कारवाया करण्याच्या प्रयत्नांचा आम्ही विरोध करतो. 

या प्रकारच्या कृतींनी पाकिस्ताने अवैधरित्या ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशातील लोकांच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आणि शोषण थांबवू शकत नाही. या निवडणूका दिखाऊ स्वरुपाच्या आहेत. याद्वारे पाकिस्तानला अवैधरित्या ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशात सैन्य तैनात करायचे आहे. या प्रदेशावरून आपला ताबा सोडण्याचे आवाहन आम्ही पाकिस्तानला करतो. 

हेही वाचा - सुशांतच्या मृत्यूबाबत महत्त्वाचा खुलासा; AIIMS च्या डॉक्टरांचा अहवाल

पाकिस्तानचे राष्ट्रपती डॉक्टर आरिफ अल्वीद्वारा मागच्याच आठवड्यात जाहिर केलेल्या अधिसूचनेत असं म्हटलंय की, गिलगि-बाल्टिस्तानमध्ये विधानसभा निवडणूकांच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. निवडणूक अधिनियम 2017 च्या कलम 57(1) नुसार गिलगित-बाल्टिस्तानमध्ये 15 नोव्हेंबर रोजी विधानसभेच्या निवडणूका होतील. आधी या निवडणूका 18 ऑगस्ट रोजी होणार होत्या.