नवी दिल्ली : नेपाळ सरकारने आपल्या नकाशामध्ये भारतातील तीन भागांचा समावेश केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याचे संकेत मिळत आहेत. नवीन नकाशाच्या संदर्भातील घटनात्मक संशोधन विधेयक रविवारी नेपाळच्या संसदेत मांडण्यात आले. नेपाळच्या या निर्णयावर भारताने नाराजी व्यक्त केली आहे. नेपाळला अद्दल घडवण्यासाठी भारत त्यांना चीनच्या पद्धतीने घेराव घालण्याचे प्रयत्न करत आहे.  

चीनच्या कुरापतीदरम्यान 'बलशाही भारत'चे दर्शन! ही आहे भारताची ताकद

भारत-चीन यांच्यातील सामंजस्य करारानुसार, लिपुलेख 1991 पासून दोन्ही देशामधील व्यवहाराचा केंद्रबिंदू आहे, असे भारताने म्हटले आहे. या कराराकडे दुर्लक्ष करुन नेपाळने भारताचा भूभाग आपल्या नकाशात दाखवला आहे, असा आरोपही भारताने केलाय.  लिंपियाधुरा, कालापानी आणि लिपुलेख हा भागाचा आपल्या नव्या नकाशात समावेश केल्याने नेपाळ- भारत यांच्यातील संबंध टोकाला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांतील वाद विकोपाला पोहचू नये यासाठी प्रयत्न देखील सुरु आहेत. नव्या नकाशासंदर्भातील विधेयकाला संसदेत मंजूरी मिळण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. नेपाळमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसने सर्वप्रथम लिपुलेख भारताच्या नकाशात असल्याचा विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीने हा मुद्दा उचलून धरला.  

ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांना मोदी म्हणाले, सोबत बसून समोसा खाऊ!

डिसेंबर 1991 मध्ये चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान ली पेंग यांनी भारत दौरा केला होता. भारत-चीन यांच्यातील व्यापाराच्या दृष्टिने यावेळी त्यांनी एक सामंजस्य करार केला होता. दोन्ही देशातील संमतीने लिपुलेख सीमारेषेवरील व्यापारी केंद्र असल्याचे ठरवण्यात आले होते. जूलै 1992 च्या सामंजस्य करारातही  लिपुलेख परिसराचा उल्लेख आढळतो. या कराराकडे दुर्लक्ष करत नेपाळने हा भू-भाग आपल्या नकाशात दाखवण्याचे घाडस केले. 

'ट्विटर'ने बजावली ट्रम्प यांना नोटीस

11 एप्रिल 2005 मध्ये चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान वेन जियाबाओ आणि भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यात वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) संबंधीत सामंजस्य करार केला होता. या करारामध्येही दोन्ही देशांनी लिपुलेख परिसराचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात आला होता. नेपाळने आतापर्यंत यावर कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र आता हा प्रांत आपल्या हद्दीत असल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे.