वॉशिंग्टन- अमेरिकेत कायमस्वरुपी राहण्यासाठी आवश्‍यक असलेले ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी भारतीयांची प्रतिक्षा यादी पाहिली तर पुढील १९५ वर्षांचा कोटा पूर्ण झाला आहे, अशी माहिती रिपब्किलन पक्षाचे सिनेटर माईक ली यांनी आज सिनेटमध्ये दिली. ही समस्या सोडविण्यासाठी काही तरी उपाय करावा, अशी विनंती त्यांनी आज सिनेटला केली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘पर्मनंट रेसिडन्ट कार्ड’ असे अधिकृत नाव असलेले ग्रीन कार्ड म्हणजे स्थलांतरीत व्यक्तींना अमेरिकेचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व दिल्याचा पुरावा असतो. माईक ली यांनी आज ग्रीन कार्ड धोरणातील त्रुटी सांगितल्या. ग्रीन कार्डधारक मृत झाल्यास त्याच्या अपत्यांबाबत काय निर्णय घ्यावा, हे धोरणात स्पष्ट नसल्याचे ते सिनेटमध्ये म्हणाले. ‘सध्याच्या परिस्थितीत कोणा भारतीयाने ग्रीन कार्डसाठी अर्ज केल्यास त्याला त्यासाठी १९५ वर्ष वाट पहावी लागेल. अमेरिकेत तात्पुरत्या व्हिसावर काम करत असलेल्या लाखो जणांना ग्रीन कार्ड आवश्‍यक असते,’ असे ते म्हणाले. सिनेटमधील दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन मार्ग काढल्यास ग्रीन कार्डच्या प्रतिक्षेत असलेल्या स्थलांतरित कामगारांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी काही तरी उपाययोजना करता येईल,’ असे ली म्हणाले.

आई-वडीलांना मारलेल्या दोन दहशतवाद्यांचा या चिमुरडीने केला खातमा

ग्रीन कार्ड मिळविण्याच्या यादीत असलेल्या स्थलांतरीतांच्या संरक्षणासाठी डिक डब्लीन यांनी मांडलेल्या विधेयकावर ली यांनी हे उत्तर दिले. २०१९ या वर्षी ग्रीन कार्डच्या तिन्ही प्रकारात मिळून एकूण १६,९९९ जणांना नागरिकत्व मिळाले आहे. 

भारतातील कोरोना प्रादुर्भावाचा वेग ब्राझीलपेक्षाही अधिक

विधेयक मंजूर झाल्यास
डिक डब्लीन यांनी मांडलेले विधेयक मंजूर झाल्यास ग्रीन कार्डच्या यादीतील स्थलांतरितांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना संरक्षण मिळेल. तसेच, त्यांना नोकरीतही बदल करता येईल. त्यांच्या कुटुंबीयांना पुन्हा पुन्हा अर्ज करावे लागणार नाहीत. मुख्य म्हणजे, अनेक कंपन्यांकडून एच- १ बी व्हिसाचा होणारा गैरवापर रोखला जाईल.

Edited By - Prashant Patil