केरळ : केरळात लैंगिक शस्त्रक्रिया करणाऱ्यांची संख्या वाढत असून अनेक लोक लिंग बदलून स्त्रीपासून पुरुष आणि पुरुषापासून महिला बनताना दिसत आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा शस्त्रक्रियांची संख्या झपाट्यानं वाढताना दिसतेय. 2018-19 मध्ये 11 ट्रान्स महिलांसह केवळ 19 ट्रान्सजेंडर लोकांना मदत मिळालीय, तर 2021-22 मध्ये आत्तापर्यंत 41 ट्रान्स महिलांसह लाभार्थ्यांची संख्या वाढून 83 झालीय. 2018 पासून मदत मिळालेल्या एकूण 191 ट्रान्सजेंडर लोकांपैकी 127 ट्रान्स महिला आणि 64 ट्रान्स पुरुष आहेत.

शस्त्रक्रियेसाठी केरळ सरकारची 'आर्थिक मदत'

केरळात ट्रान्स महिलांसाठी 2.5 लाख आणि शस्त्रक्रियेनंतर ट्रान्स पुरुषांसाठी 5 लाख रुपये सरकार मदत करतं. ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या लोकांनी सांगितलं, की अशा शस्त्रक्रियांत पुरुषांपासून स्त्रिया बनण्याची संख्या फार कमीय. या व्यतिरिक्त, कुटुंबातील सदस्यांचं वर्तन, समाजाचं वर्तन देखील अशा लोकांबद्दल अधिक वाईट विचार करतं, त्यामुळं त्यांचं जगणं मुश्किल बनतं.

स्त्रीपासून पुरुषात बदलण्याची शस्त्रक्रिया खूप महागडी

ट्रान्स पुरुष ऋतिक एम म्हणाला, 'स्त्रीपासून पुरुषात बदलण्याची शस्त्रक्रिया खूप महागडी आहे. पुरुषाचं जननेंद्रिय तयार झाल्यावर फॅलोप्लास्टीसह आणखी गुंतागुंतचं कारण बनतं. खरं तर, असे शेकडो आहेत ज्यांना स्त्रीपासून पुरुषात बदलायचंय, परंतु त्यांना समाजातून होणाऱ्या गैरवर्तनाची भीती वाटते आणि त्यांच्या भविष्याची चिंता वाटतेय.

समाजाचा दृष्टिकोन बदलतोय, पण..

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, की जरी ट्रान्सजेंडर लोकांबद्दल समाजाचा दृष्टीकोन बदलत असला, तरी ट्रान्स पुरुषांपेक्षा जास्त ट्रान्स महिला का आहेत? हे शोधण्यासाठी कोणताही अभ्यास झाला नाही. लिंग बदल शस्त्रक्रिया करणाऱ्यांची मानसिक आणि शारीरिक तंदुरुस्ती सुनिश्चित करण्याच्या प्रस्तावाव्यतिरिक्त, विभाग शस्त्रक्रियेपूर्वी आणि नंतर सहा महिने समुपदेशनाची शिफारस करतो.

शस्त्रक्रियेवर केरळ राज्य अभ्यास करणार

ट्रान्सजेंडर सेलचे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्यामा एस प्रभा यांनी सांगितलं, भविष्यात रुग्णालयांमध्ये अशा प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी राज्यानं प्रोटोकॉल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केलीय. रुग्णाकडून संमतीपत्र आणि मानसोपचारतज्ज्ञांकडून फिटनेस प्रमाणपत्र घेण्याव्यतिरिक्त, केरळमधील रुग्णालयांमध्ये इतर कोणताही प्रोटोकॉल पाळला जात नाही. अशा शस्त्रक्रियेनंतर उद्भवू शकणाऱ्या समस्या याचाही अभ्यास करण्याचा सरकारचा विचार आहे.