नवी दिल्ली : कुवेत सरकारने मागील महिन्यात परदेशी नागरिकांची संख्या कमी करण्यासंदर्भात नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. कुवेतच्या कायदाविषयक समितीने या प्रस्तावाला मंजूरी दिली असून याचा याठिकाणी काम करत असलेल्या लाखो भारतीयांना फटका बसेल. कुवेतची एकूण लोकसंख्या जवळपास 48 लाख इतकी आहे. कुवेतमध्ये मंजूरी मिळालेल्या नव्या नियमानुसार, याठिकाणी 15 टक्केपेक्षा अधिक भारतीय राहू शकणार नाहीत. हे विधेयक दुसऱ्या समितीकडे पाठवण्यात येणार असून ही समिती या नियमावलीद्वारे विस्तारित नियमावली तयार करणार आहे. कुवेतमध्ये सर्वाधिक भारतीय आहेत. याठिकाणी जवळपास भारतीयांची संख्याही जवळपास 14 लाखांच्या घरात आहे. त्यानंतर इजिप्तचा नंबर लागते. नव्या नियमानुसार देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 15 टक्के इतक्यात परदेशी नागरिकांना याठिकाणी वास्तव्याची परवानगी मिळेल. त्यामुळे अनेक भारतीयांना नोकरी गमावून मायदेशी परतण्याची वेळ येणार आहे. 

भारताचं पहिलं स्वदेशी सोशल मीडिया अ‍ॅप लॉन्च; जाणून घ्या फीचर्च अन् बरंच काही...

कुवेतचे पंतप्रधान शेख सबा अल खालीद यांनी परदेशी नागरिकांची संख्या कमी करण्यासंदर्भात नियमावली करण्याचा प्रस्ताव सर्वात प्रथम मांडला होता.  परदेशी नागरिकांच्या संख्येत 30 टक्के घट करावी, असे त्यांनी म्हटले होते. सध्याच्या घडीला कुवेतमध्ये त्यांच्या देशातील लोकसंख्येच्या 70 टक्के लोक हे परदेशी आहेत. कुवेतमधील 48 लाख लोकसंख्येमध्ये 34 लाख परदेशी नागरिक आहेत. यात संतूलन निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आमच्यासमोर आहे, असेही पंतप्रधान सबा अल खालीद यांनी म्हटले होते.  कुवेतमध्ये परदेशी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात असलेली संख्या हा वादग्रस्त मुद्दा आहे.  

आता करा स्मार्ट फेस मास्कद्वारे भाषांतर, कसे ? ते वाचा

खासगीच नव्हे तर याठिकाणी जवळपास 1 लाख परदेशी लोक सरकारी नोकरीतही आहेत. यासंदर्भातही नवा कायदा करण्याचा विचार सरकार करत असून परदेशी नागरिकांना नोकरीवरुन काढून टाकण्याची योजनाही आखण्यात येत आहे. इकोनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार,  देशांतर्गत हेल्पर्समध्ये परदेशी नागरिकांची संख्याही 50 टक्के इतकी आहे. इंधनाचे दर कमी झाल्यामुळे आखाती देशाचे अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. त्यामुळेच परदेशी नागरिकांची संख्या कमी करण्याचे पाउल कुवेत सरकारने उचलले आहे.