काठमांडू : नेपाळच्या केपी ओली सरकारने देशाच्या वादग्रस्त नकाशा ज्या पुस्तकातून प्रकाशित केला होता, त्या पुस्तकाच्या  वितरणावर आता बंदी आणली आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालय आणि भूव्यवस्थापन मंत्रालयाने या प्रकाशित केल्या गेलेल्या पुस्तकावर हरकत घेतली आहे. नेपाळच्या कॅबिनेटने शिक्षण मंत्रालयाला अशा सुचना दिल्या आहेत की, त्यांनी या पुस्तकाच्या वितरणावर आणि प्रकाशनावर बंदी घालावी. 

काठमांडू  पोस्टच्या वृत्तानुसार परराष्ट्र मंत्रालय आणि भू व्यवस्थापन मंत्रालयाने म्हटलं होतं की, या पुस्तकात अनेक चूका आहेत तसेच अनुचित मजकूर आहे, ज्यामुळे या पुस्तकाच्या प्रकाशनावर बंदी घालण्यात आली आहे. कायदामंत्री शिव माया यांनी मान्य केलं की, अनेक संवेदनशिल मुद्यांवर चूका असलेल्या या  पुस्तकाचे प्रकाशन करणे चुकीचे होते. त्यामुळे, आम्ही हा निर्णय घेतला आहे की, पुस्तकाच्या वितरणावर बंदी घातली जावी. 

हेही वाचा - चीनने माझ्या लहान मुलीला डांबून ठेवण्याची दिली होती धमकी; ऑस्ट्रेलियाच्या पत्रकाराचा खुलासा

आजवर भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांदरम्यान अनेकदा सीमावाद झाला आहे. चर्चेद्वारे या समस्येवर मार्ग निघत असतानाच हा नविन वाद उभा राहीला होता. नेपाळ सरकारने मुलांच्या एका शैक्षणिक पुस्तकात हा वादग्रस्त नकाशा प्रकाशित केला होता. इतकंच नव्हे तर या पुस्तकात भारतासोबत असलेल्या सीमावादाचाही उल्लेख आहे. नेपाळच्या या कृतीमुळे दोन्ही देशातील सुसंवादावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यताही वर्तवली जात होती. 

हेही वाचा - ट्रम्प यांना विषारी पत्र पाठविणाऱ्या महिलेस अटक; यापूर्वीही घडल्या आहेत अशा घटना

देशाचे शिक्षणमंत्री गिरिराज मणि पोखरल यांच्या म्हणण्यानुसार पुस्तकाचे प्रकाशन भारताच्या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून केलं गेलं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारताने मागील वर्षी कालापानी परिसराला आपल्या सीमेअंतर्गत दाखवलं होतं. नेपाळ या परिसरावर आपला हक्क सांगतो. नेपाळच्या नव्या पुस्तकातून मुलांना नेपाळच्या भौगोलिक सीमेबद्दल शिकवले जात आहे. यात सीमावादाचाही समावेश आहे.