काठमांडू : भारत आणि नेपाळ यांच्यातील उच्च अधिकाऱ्यांमध्ये आज (सोमवारी) महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. दोन्ही राष्ट्रांतील संबंध सुधारण्यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. ही बैठक पुर्व नियोजित असून सीमावादाच्या प्रश्नाचा याचा काही एक संबंध नसला तरी दोन्ही देशातील मतभेदाला नियंत्रित करण्यासाठी यातून काही गोष्टी समोर येऊ शकतात. या बैठकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली यांच्यात दूरध्वनीवरुन चर्चा झाली होती. त्यामुळे या बैठकीला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 9 महिन्यानंतर काठमांडडू येथे ही बैठक पार पडणार आहे. चीनच्या नादाने मागील काही महिन्यात नेपाळने भारताविरोधातील भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळाले होते. चीनच्या इशाऱ्यावरुन छोट्याशा नेपाळने भारताची पंगा घेतला होता. 

मॉरिशसमध्ये तेल गळतीने पर्यावरणाची अपरिमित हानी; इतके महत्त्व का?

15 ऑगस्ट दिवशी नेपाळच्या पंतप्रधानांनी मोदींशी चर्चा केली.  भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी एकमेकांसोबत फोनवरुन चर्चा केल्याची माहिती दिली होती. ओली सरकारने स्वातंत्र्य दिनासोबतच  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यत्वाच्या निवडीबद्दल भारताचे अभिनंदन केले होते. नेपाळने भारताच्या हद्दीतील हिस्सा आपल्या सरकारी कामकाजाच्या नकाशामध्ये दाखवल्याचा प्रकार समोर आला होता. या मुद्यावरुन दोन्ही देशांतील संबंध तणावपूर्ण झाले. त्यानंतर पहिल्यांदाच मोदी-ओली यांच्यात चर्चा झाली.  

"राष्ट्रपती झालो, तर सीमेवरील सर्व धोक्यांचा सामना करण्यासाठी भारतासोबत खंबीरपणे उभा असेन"

दोन्ही देशांतील उच्चस्तरिय बैठकीसंदर्भात नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्वावली म्हणाले की, आमच्याकडे चर्चेशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही. सीमावादामुळे इतर गोष्टींवर ठाम भूमिका घेणे योग्य ठरणार नाही. या बैठकीतून दोन्ही राष्ट्रांतील संबंध सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वासही नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.  नेपाळ परराष्ट्रमंत्रालयाचे सचिव शंकर दास बैरागी आणि भारताचे नेपाळमधील राजदूत  विनय मोहन क्वात्रा यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडेल.