काठमांडू - नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी संसद बरखास्तीचा निर्णय घेतल्यानंतर बरीच उलथापालथ झाली. दरम्यान, यावर न्यायालयात निर्णयाच्या आव्हानाबाबत बोलताना केपी ओली यांनी म्हटलं की, संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय़ हे एक राजकीय पाऊल होतं. हा निर्णय घेण्यासाठी मला भाग पाडल्याचा गौप्यस्फोटही त्यांनी केली. 

काठमांडू पोस्टने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान ओली यांना 25 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. याला अॅटर्नी जनरल कार्यालयामार्फत उत्तर देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या उत्तरात केपी ओली यांनी म्हटलं की, संसद बरखास्त करण्यासटी शिफारस करणे आणि निर्णय घेणे या दोन्हीही गोष्टी राजकीय आहेत. पक्षातील वाढता संघर्ष पाहता आमचे सरकार निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करू शकणार नाही. 

हे वाचा - डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हायरल ऑडिओ क्लिपमुळे अमेरिकेतील राजकारणात खळबळ

पुन्हा निवडणुका व्हाव्यात यासाठी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडल्याचं ओली म्हणाले. फक्त नेपाळ आणि इथल्या जनतेच्या आनंदासाठी हे केलं असंही ओली म्हणाले. संसद बरखास्त केल्यानंतर ओली यांनी देशात मध्यावधी निवडणुका घेण्यासाठी 30 एप्रिल आणि 10 मे या दोन ताऱखा जाहीर केल्या होत्या. पक्षातील संघर्षाचा सरकार आणि संसदेवर परिणान होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. 

भारतीय वस्तूंचा दर्जा आणि विश्वासार्हता वाढवायला हवी- पंतप्रधान मोदी

नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केपी ओली यांनी 20 डिसेंबर 2020 रोजी संसद बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती. तेव्हापासून ओली असा दावा करत आहेत की पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधवकुमार आणि इतर विरोधकांनी अडचणी निर्माण केल्या. त्यामुळेच असा निर्णय घ्यावा लागला. दुसरीकडे असंही म्हटलं जात आहे की, भारताच्या विरोधात भूमिकेमुळे ओलींची लोकप्रियता कमी होत होती. त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. ओली यांच्यावर चीन समर्थक आणि भारत विरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.