Nepal breaking news: सोशल मीडियावरील बंदीच्या निर्णयानंतर नेपाळमध्ये उफाळलेल्या हिंसका आंदोलनामुळे, तेथील के.पी.शर्मा ओली यांचे सरकार कोसळले. एवढच नाहीतर राष्ट्रपतींनीही राजीनामा दिला. हे आंदोलन एवढं हिंसक होतं की यामध्ये ३० पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला २०० पेक्षा अधिक जण जखमी झाले.

तर आंदोलकांनी थेट नेपाळची संसदच पेटवून दिली. आता नेपाळमध्ये अंतरिम सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू आहेत. तत्पुर्वी नेपाळचे पूर्वीचे पंतप्रधान ओली यांची या सगळ्या घडामोडींवर पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

ओली यांनी शिवपुरीहून निदर्शनांमध्ये सहभागी असलेल्या तरुणांना एक लेखी संदेश पाठवला आहे. शिवाय, निदर्शनांदरम्यान पोलिसांच्या गोळीबारात प्राण गमावलेल्या तरुणांना त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे. ओली यांनी संदेशात लिहिले आहे की, "सरकारी कार्यालयांमध्ये जाळपोळ आणि तोडफोड अचानक घडली नाही. तुमच्या निष्पाप चेहऱ्यांचा वापर दिशाभूल करण्यासाठी केला जात आहे."

याशिवाय, काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार केपी ओली यांनी पुन्हा एकदा लिपुलेख, कलापाणी आणि लिंपियाधुरावरील नेपाळच्या दाव्यासह राष्ट्रीय मुद्द्यांवर त्यांची भूमिका पुन्हा व्यक्त केली. ते म्हणाले की नागरिकांना बोलण्याचा, हालचाल करण्याचा आणि प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देणाऱ्या लोकशाहीचे रक्षण करणे हे त्यांच्या जीवनाचे उद्दिष्ट राहिले आहे.

याशिवाय, १९९४ मध्ये गृहमंत्री म्हणून त्यांच्या कारकिर्दीची आठवण करून देताना केपी ओली म्हणाले की त्यांच्या काळात एकही गोळी चालली नाही आणि ते नेहमीच शांततेच्या बाजूने राहिले आहेत. तथापि, त्यांनी जेन-झीच्या निदर्शनामागील शक्तींवर, तरुण निदर्शकांचा वापर तोडफोडीसाठी केल्याचा आरोप केला आहे.

सध्याच्या माहितीनुसार नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांचे नाव अंतरिम पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आले आहे. काठमांडूच्या महापौर बालेन यांनीही सुशीला कार्की यांना पाठिंबा दिला आहे.