Nepal Sushila Karki government grants martyr status to Gen-Z protest victims: नेपाळमधील प्रचंड उलथापालथीनंतर देशात आलेल्या अंतरिम सुशीला कार्की सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तार केला आहे आणि पहिला महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता नेपाळमध्ये १७ सप्टेंबर हा राष्ट्रीय शोक दिवस म्हणून पाळला जाणार आहे.

याशिवाय, जनरल-झेड निषेधादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व तरुणांच्या शौर्य आणि बलिदानाचा सन्मान करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे सांगितले गेले आहे. एवढंच नाहीतर आंदोलनात मृत्यू झालेल्या तरूणांना शहीद दर्जा देण्याचाही निर्णय झालेला आहे.

या निषेधात, सामाजिक आणि राजकीय न्यायाची मागणी करणाऱ्या तरुणांनी आपले प्राण दिले. या आंदोलनात ७२ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. यामध्ये ५९ निदर्शक, १० तुरुंगातील कैदी आणि तीन सुरक्षा कर्मचारी यांचा समावेश आहे. जखमींची संख्याही दोन हजारांहून अधिक आहे.

तर १७ सप्टेंबर रोजी जेन झी आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या तरुणांच्या सन्मानार्थ देशभरात ध्वज अर्ध्यावर फडकवला जाणार आहे. तसेच, निषेधात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणांच्या स्मरणार्थ जनरल झेड मेमोरियल पार्क बांधण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

याचबरोबर माजी ओली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेले सर्व निर्णय आणि प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णयही कार्की सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामागील उद्देश नवीन प्रशासनाची धोरणात्मक स्पष्टता आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन स्थापित करणे असल्याचे सांगितले गेले आहे. तर सुशीला कार्की यांच्या कॅबिनेट सरकारने आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या तरुणांना शहीद दर्जा देण्याची केलेली घोषणा, ही त्यांच्या बलिदानाला राष्ट्रीय सन्मान देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.