नवी दिल्ली - कोरोनाव्हायरसच्या लशीवरून जग दोन गटात विभागले असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. ज्यांच्याकडे लस आहे तो एक गट व ज्यांच्याकडे लस उपलब्ध नाही तो दुसरा गट आहे. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या अभ्यासानुसार या फरकामुळे कोरोनाची जागतिक साथ आणखी तीव्र होऊ शकते. श्रीमंत देशांनी त्याच्‍या नागरिकांना ४८ टक्के लसीकरण केले आहे. हे प्रमाण जगातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ १६ टक्के आहे. म्हणजे मध्यम उत्पन्न आणि गरीब देशांमध्ये राहणाऱ्या ८४ टक्के लोकसंख्येला ५२ टक्के डोसवर अवलंबून राहावे लागत आहे. जागतिक बँकेच्या उत्पन्न वर्गावारीवरून श्रीमंत व गरीब देश अशी विभागणी करण्यात आली आहे.

इस्राईलमध्ये ५८ टक्के लोकांनी घेतले दोन्ही डोस

‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या अभ्यासातील माहितीनुसार व १९ एप्रिलपर्यंत जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार इस्राईलमधील ६० टक्के लोकसंख्येने लशीचा पहिला डोस घेतला आहे. ५८ टक्के जणांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत. इस्राईलने सरासरीपेक्षा जास्त पैसे देऊन नागरिकांचे लसीकरण केले आहे. आरोग्याशी संबंधित माहितीही इस्राईलने औषध कंपन्यांना देऊन लवकरात लवकर लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत पाच हजार ९१० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे खर्च झाले आहेत.

अमेरिकेत ४१ टक्के लोकांना पहिला डोस

जगभरात कोरोनाचा उद्रेक सर्वांत जास्त झालेल्या अमेरिकेतील नागरिक आता ‘हर्ड इम्युनिटी’ (सामूहिक प्रतिकारशक्ती)कडे वेगाने जात आहेत. लस उत्‍पादन आणि खरेदीवर सरकार अब्जावधी रुपये खर्च करीत आहे. देशात ४१ टक्के लोकांना पहिला डोस दिलेला आहे आणि २६ टक्के लोकांमध्ये दोन्ही डोस घेतल्यानंतर सामूहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेत आवश्‍यकतेपेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात लशींचा साठा आहे. यामुळेच बायडेन सरकारने दुसऱ्या देशांना लस पुरविण्यास सुरुवात केली आहे, असे सांगण्यात येत आहे.

अन्य देशांतील स्थिती

चिलीत कोरोना आटोक्यात आलेला नसला तरी नागरिकांमध्ये सामूहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्याच्या दिशेने प्रयत्न

एक लाख लोकांमागे ७१ हजार पेक्षा जास्त लोकांसाठी लस तयार असून लसीकरण वेगाने सुरू

चीन व रशियात आतापर्यंत ३५ टक्के लोकांना लशीचा पहिला डोस दिला आहे

कॅनडा व युरोपीय समुदायातील देशांत लसीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

या देशांतील नेत्यांनी लशींचा करार करण्यास विलंब केल्याने कोरोनाचा प्रसार वेगाने

गरीब देशांची स्थिती

(ड्यूक विद्यापीठाच्या ग्लोबल हेल्थ सेंटरच्या अहवालातील निष्कर्ष)

श्रीमंत देशांनी लशींचा ५३ टक्के साठा ताब्यात ठेवला आहे

जगातील ९२ गरीब देश २०२३पर्यंत ६० टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण करू शकणार नाहीत

सोमालिया, उत्तर कोरिया, येमेन, लायबेरिया आणि हैतीसारख्या अनेक देशांकडे लशीचा एकही डोस उपलब्ध नाही

सुदान, माली, अफगाणिस्तान, मोझँबिक आणि ताजकिस्तानसारखे देश एक टक्का लोकसंख्येचेही लसीकरण करू शकलेले नाहीत