अनेक वर्षांपासून प्रस्ताव धूळ खात; भारताकडून आक्षेप अन्‌ निधीचा अभाव
इस्लामाबाद - पाकिस्तान व्याप्त काश्‍मिरातील सिंधू नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित 4500 मेगावॅटच्या वादग्रस्त दियामार-बाशा धरण योजनेला पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. जल आणि ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव मोहंमद युनूस डाघा यांनी प्रस्तावित धरणाचे आर्थिक तरतुदीबाबत अहवाल नवाज शरीफ यांच्यासमोर सादर केला. हे धरण गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या दियामार जिल्ह्यात उभारले जाणार आहे. भारताकडून या प्रस्तावित धरणाला आक्षेप असून, जागतिक बॅंक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेनेही निधी देण्यासाठी आखडता हात घेतला आहे.

आगामी वर्ष संपण्याच्या आत प्रस्तावित धरणाचे काम सुरू करण्याबाबत शरीफ यांनी सचिव डाघा आणि नियोजन आणि अर्थ विभागाच्या सचिवांना निर्देश दिल्याचे रेडिओ पाकिस्तानच्या वृत्तात म्हटले आहे. दियामार-बाशा धरणाचा प्रस्ताव बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या धरणाच्या कामाला 2009 मध्येच मंजुरी मिळाली होती. तत्कालीन अध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांनी या योजनेला पुनरुज्जीवन देत 2019 पर्यंत प्रत्यक्षात आणण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, स्रोतांच्या अभावामुळे हा प्रस्तावित प्रकल्प रेंगाळला. जुन्या नियोजनानुसार 2016 पर्यंत या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते; परंतु लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या राजवटीत या प्रकल्पाच्या कामात प्रगती झाली नाही. या प्रकल्पातून सुमारे 4500 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. ऑक्‍टोबरमध्ये एशियन डेव्हलमेंट बॅंकने 14 अब्ज डॉलरचा निधी देण्यास नकार दिला होता. तत्पूर्वी दोन वर्ष अगोदर जागतिक बॅंकेनेही आर्थिक मदत नाकारली. जागतिक बॅंकेने मदतीसाठी एक अट घातली होती. या निधीसाठी भारताकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणून देण्याची मागणी पाकिस्तानकडे केली होती. मात्र, ही मागणी पाकिस्तानने धुडकावून लावली होती. दरम्यान, भारताने पाकिस्तान व्याप्त काश्‍मिरातील बांधकामाला आक्षेप घेत हे काम बेकायदा असल्याचे म्हटले होते. यासंदर्भात पाकिस्तान आणि चीनकडे आपली भूमिका मांडली होती. तसेच अशा प्रकारच्या बेकायदा कामांना अमेरिकेने निधी पुरवू नये, असेही भारताने अमेरिकेला सांगितले आहे.