इस्लामाबाद - धार्मिक पक्षांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता पाकिस्तानच्या संसदेने फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)च्या कठोर सूचनांनुसार तिसरे विधेयक मंजूर केले. एफएटीएफ ही संस्था आर्थिक गैरव्यवहार व दहशतवाद्यांच्या अर्थपुरवठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे काम करते. पाकिस्तानने ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नातून हे विधेयक मंजूर केले. एफएटीएफने २०१८ मध्ये पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले होते. त्याचप्रमाणे, २०१९ अखेर कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही केली होती.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पाकिस्तानने ‘द म्युच्युअल लीगल असिस्टंन्स (क्रिमिनिल मॅटर) २०२०’ असे या विधेयकाचे नाव आहे. यानुसार इतर देशांना गुन्हेगारांच्या माहितीची देवाणघेवाण केली जाईल. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (पीएमएल - एन) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) या दोन प्रमुख विरोधी पक्षांबरोबरच्या दोन दिवसांच्या आवेशपूर्ण चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

जगातील पहिल्या कोरोना लसीची 12 ऑगस्ट रोजी नोंदणी!

(पीएमएल - एन)चे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते शाहबाज शरीफ आणि (पीपीपी)चे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-झरदारी यावेळी उपस्थित होते. अंतर्गत मंत्री ब्रिग.एजाज शेख विधेयक मांडण्यासाठी उठताच मुत्ताहिदा मजलिसे अमल(एमएमए), पख्तुनवा मिलिल अवामी पार्टी (पीकेएमएपी) व इतर अपक्षांनी उभे राहून जोरदार घोषणाबाजीस सुरवात केली. सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी एकमेकांवर जोरदार आरोप-प्रत्यारोपही केले. पाकिस्तानच्या संसदेत एफएटीएफशी संबंधित विधेयक तिसऱ्यांदा पारित झाले आहे. 

नव्या विधेयकातील तरतुदी

• संपत्ती जप्त करणे व गोठविणे
• प्रवास बंदी
• शस्त्रास्त्रे बाळगण्यास बंदी
• दहशतवाद्यांना दीर्घकालीन तुरुंगवास व जबर दंड ठोठावणे

काय आहे एफएटीएफ?
ही आर्थिक गैरव्यवहार, दहशतवादाचा अर्थपुरवठ्याविरुद्ध १९८९ मध्ये स्थापन झालेली आंतरसरकारी संस्था आहे. सध्या युरोपियन कमिशन आणि गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल या दोन प्रादेशिक संस्था आणि ३९ सदस्य आहेत.

Edited By - Prashant Patil