रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून आज 24 फेब्रवारी रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. तथापि, ते संपुष्टात येण्याची सुतराम शक्यता नाही. किंबहुना, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी 21 फेब्रुवारी रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात युद्ध चालू ठेवण्याचेच संकेत दिले. दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी कीव्हला अचानक भेट देऊन युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्देमीर झेलेन्स्की यांची भेट घेऊन युक्रेनला शस्त्रास्त्र पुरविण्याचे व पाठिंबा देण्याचे जाहीर आश्वासन दिले. त्यामुळे पुतिन यांचा मस्तकशूळ चढला नसेल, तरच नवल.

बायडन यांनी ही भेट पूर्णपणे गुप्त ठेवली होती. अंतराळात टेहाळणी करणाऱ्या रशियाच्या उपग्रहांनाही त्याची कल्पना आली नाही. बाडयन एवढ्यावर थांबले नाही, तर त्यांनी पोलंडला भेट देऊन अमेरिकन सेनादलाला तेथे तैनात करण्यासाठी परवानगी मागितली. त्यामुळे, परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे, असे स्पष्ट दिसते.

आपल्या भाषणात पुतिन यांनी केलेली महत्वाची घोषणा म्हणजे, अमेरिकेबरोबर रशियाने केलेला अण्वस्त्र निर्मिती नियंत्रणाच्या संदर्भात केलेला करार ( न्यू स्टार्ट ट्रीटी) निलंबित केला. याचे कारण देताना ते म्हणाले, की अमेरिका व नाटोचे सदस्य असलेल्या देशांना रशियाला युक्रेनमध्ये पराभूत करायचे आहे. ``आता अमेरिकेने अण्वस्त्राच्या चाचण्या सुरू केल्यास रशिया देखील त्या करण्यास सिद्ध राहील.’’ विशेष म्हणजे, शीतयुद्धाच्या काळानंतर अण्वस्त्राच्या चाचण्या करण्यास घालण्यात आलेल्या बंदीला पुतिन यांच्या घोषणे नंतर फारसा अर्थ उरलेला नाही. ``रशियात अण्वस्त्र निर्मिती करणाऱ्या स्थळांची पाहाणी करण्यास अमेरिकेला परवानगी द्यावी,’’ हे नाटोच्या वतीने अलीकडे करण्यात आलेले वक्तव्य पुतिन यांनी ``निव्वळ खुळचट’’ असल्याचे म्हटले आहे.

युद्धामुळे युक्रेनची अपरिमित हानी झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगानुसार ऑक्टोबर 2022 अखेर युक्रेनचे 6,500 नागरीक ठार व 10 हजार जखमी झाले. पण, अमेरिकचे जॉइन्ट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मायली यांच्यानुसार, 10 नोव्हेंबर, 22 अखेर ठार झालेल्या नागरिकांचा आकडा 40 हजार असून युक्रेनचे 1 लाख सैन्य ठार झाले. राष्ट्रसंघाच्या शरणार्थी आयोगानुसार, सुमारे 80 लाख युक्रेनवासी देश सोडून गेले, तर देशांतर्गत विस्थापित झालेल्यांची संख्या 6.5 दशलक्ष इतकी प्रचंड आहे. युद्ध किती काळ चालेल याची काहीच खात्री नाही. शिवाय, युद्धग्रस्त युक्रेनचे पुनर्निमाण करायचे झाल्यास त्यासाठी 800 अब्ज ते 1 महापद्म (ट्रिलियन) एवढा खर्च करावा लागणार आहे. युक्रेनचे एकूण राष्टीय उत्पादन 35 टक्क्यांनी घटले आहे. एवढ्या मोठ्या हानिमुळे युक्रेनचे नागरीक रशियाबाबत अतिशय कडवट झाले असून, त्याचे रूपांतर रशिया द्वेषात झाले आहे. याचा वैय्यक्तिक लाभ झाला तो झेलेन्स्की यांना. त्यांना आजपर्यंत राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठापासून ते जगातील तब्बल दीडशे व्यासपीठे व देशातून युक्रेनची भूमिका मांडण्याची संधि मिळाली. राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी ते विनोदी अभिनेते होते. त्यांचे रूपांतर आता गंभीर व झुंझार राजकारणी, असे झाले आहे.

युद्धाच्या परिणामातून रशिया सुटलेला नाही. त्याविरूद्ध अमेरिका व युरोपने असंख्य निर्बंध जारी केले. त्याचा फटका रशियाला बसलाय. ठार झालेल्या रशियन सैन्याचा आकडाही 1 लाख असून रशियाच्या युद्धसामग्रीपैकी 1500 रणगाडे, 700 अन्य लढाऊ वाहने, पायदळातील 1700 अन्य वाहने नष्ट झाली. युक्रेनवर हल्ला कऱण्यासाठी रशियाने एस-300 या क्षेपणास्त्रांचा वापर केला व आजही करीत आहे. त्याचा विपरित परिणाम रशियाच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीवर होईल.

युद्धामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था 2022 मध्ये 3.9 टक्क्यांनी अकुंचन पावली, ती 2023 मध्ये 5.6 टक्क्यांनी अकुंचन पावेल, असा अंदाज ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेव्हलपमेन्ट (ओइसीडी) ने व्यक्त केला आहे. संगणक व अन्य तांत्रिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमारे एक हजार पाश्चात्य कंपन्यांनी रशियाला रामराम ठोकला. युक्रेनचे युद्द लढण्यासाठी पुतिन यांच्या आदेशानुसार, लष्कराने तब्बल तीन लाख लोकांना बळजबरीने लष्करात येण्यास भाग पाडले. त्याची धास्ती घेऊन सुमारे 2 लाख रशियन लोक देश सोडून कझाखस्तानला गेले. काही तज्ञांनुसार, रशिया या परिस्थितीत तग धरून आहे, ते पेट्रोल व नैसर्गिक वायूच्या प्रचंड साठ्यामुळे. आजवर रशिया त्यांची निर्यात व विक्री मोठ्या प्रमाणावर युरोपात करीत होता. तथापि, अनेक राष्ट्रांनी त्याची आयात कमी केली आहे. अमेरिकेने बंधने लादून भारत आजही खनिज तेल व वायू यांची आयात रशिया व इराण यांच्याकडून करीत आहे.

युक्रेन तग धरून आहे, ते निव्वळ अमेरिका व नाटो संघटना देत असलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या मदतीमुळे. हा ओघ किती चालू राहणार, हा प्रश्नच आहे. काही महिन्यापूर्वी युक्रेनने जर्मनीकडे लेपर्ड 2 बनावटीच्या रणगाड्यांची मागणी केली होती. प्रारंभी जर्मनी ते देण्यास तयार नव्हती. तथापि, युरोपातील अनेक देश व अमेरिकेने दबाव आणल्यामुळे जर्मनीने लेपर्ड 2 बनावटीचे 80 रणगाडे व अन्य 14 रणगाडे युक्रेनला पाठविले. आता ``अमेरिकेने एफ-16 लढाऊ विमाने युक्रेनला द्यावी,’’ या मागणीने जोर धरलाय. ते देण्यास अमेरिकेने नकार दर्शविला आहे. अफगाणिस्तानात आलेला अनुभव पाहता अध्यक्ष जो बायडन यांनी युक्रेनच्या भूमीवर अमेरिकेचे सैन्य पाठविण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे, युद्ध जिंकण्यासाठी झेलेन्स्की यांना पूर्णपणे पाश्चात्य देशांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

युक्रेनने नाटो संघटनेचे सद्स्यत्व स्वीकारण्यास रशियाचा कट्टर विरोध आहे, तथापि, युक्रेनच्या युरोपीय महासंघाचे सदस्यत्व स्वीकरण्यास रशियाची हरकत नाही. 2014 मध्ये रशियाने क्रिमिया गिळंकृत केला. त्यानंतर डोनबास, लुहान्स्क ताब्यात घेतले. क्रिमियामधील सेवास्तपोल हे बंदर रशियाच्या दृष्टीने कळीचे आहे. युक्रेनच्या सैन्यानेही रशियाची बरीच हानि केली. त्यामुळे, पुतिन दुहेरी चाल खेळीत आहेत. रशियन सैन्याची फार हानि होते आहे, असे दिसताच, ते युद्ध थांबंविण्याचे वा माघार घेण्याचे नाटक करतात व काही दिवसानंतर पुन्हा नव्या जोमाने हल्ला करतात. त्यामुळे, युद्ध समाप्तीबाबत त्यांच्यावर ना युक्रेन ना पाश्चात्य देशांना विश्वास ठेवता येणार नाही.

आणखी गोष्ट म्हणजे युद्ध चालू राहिल्यास अमेरिकेतील युद्धसामग्री बनविणाऱ्या कंपन्यांना प्रचंड लाभ होणार हे निश्चित. दुसरीकडे रशियावर बंधने असल्यामुळे रशियाची युद्धसामग्री हळूहळू घटणार. तसे झाल्यास रशिया संरक्षणात्मक दृष्ट्या कमकुवत होईल. एका दृष्टीने ते पाश्चात्य देशांच्या पथ्थ्यावर पडेल.

या परिस्थितीत चीन काय करणार? रशियाला शस्त्रात्रांची मदत करणार काय, हे येत्या काही महिन्यात दिसून येईल. तसे झाल्यास चीन युद्धात अधिक गुंतला जाईल. युदधाची व्याप्ती अनेक पटींनी वाढेल. युद्धाकडे पाहाता, चीन याचाही अंदाज घेत आहे, की तैवानवर हल्ला करून चीनमध्ये त्याचे विलीनीकरण केल्यास त्याचे काय व कुठे पडसाद उमटतील व ते किती सौम्य अथवा तीव्र असतील.

भारताने मात्र `वेट एँड वॉच’ अशीच भूमिका घेतली आहे. ``ही युदधाची वेळ नव्हे व वाटाघाटीने मार्ग काढावा,’’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपूर्वी पुतिन यांना सांगितले होते. त्याचा काही परिणाम त्यांच्यावर झाला नाही. उलट, ते अधिक आक्रमक झाले. दोन दिवसांपूर्वी झेलेन्स्की यांच्या कार्यालयातून एका उच्चाधिकाऱ्याचा भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना दूरध्वनि आल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यातील तपशील समजला नाही. रशिया भारताचा मित्र असल्याने युद्धात तो मध्यस्थी करू शकेल काय, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच असेल. कारण, एकाच वेळी अमेरिका व रशिया या दोन्ही राष्ट्रांना खूष कसे ठेवणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे युक्रेनला मानसिक बळ व पाठिंबा देण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही.