कोलंबो (Sri Lanka): राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत, श्रीलंका सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव देशात बुरख्याला बंदी घालण्याचा विचार सरकारकडे विचाराधीन आहे. या संदर्भात मंत्र्यांनी कॅबिनेटकडे प्रस्तावदेखील पाठवला असून, त्यावर सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर देशातील एक हजार मदरशांवरही (मुस्लिम शाळा)  बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. या दोन्ही निर्णयांचा मोठा परिणाम श्रीलंकेतील अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजावर होणार असल्याची चर्चा आहे. श्रीलंकेचे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री सरथ वीरासेकेरा यांनी याबाबतचा प्रस्ताव कॅबिनेटकडे दिल्याची माहिती शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बुरखा म्हणजे 'धार्मिक अतिरेक'
या संदर्भात मंत्री सरथ वीरासेकेरा म्हणाले, 'पूर्वी श्रीलंकेत मुस्लिम महिला बुराखा घालत नव्हत्या. बुरखा हे धार्मिक अतिरेकाचे उदाहरण आहे आणि गेल्या काही वर्षांत ते अती झाले आहे. आम्ही त्यावर निश्चितच बंदी घालणार आहोत.' श्रीलंकेमध्ये 2019मध्ये बुरख्यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली होती. 2019मध्ये श्रीलंकेत चर्च आणि हॉटेल्समध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 250 जणांचा बळी गेला होता. त्यानंतर बुरख्यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली होती. पण, या निर्णयाला देशात विरोधही झाला होता. मुस्लिम महिलांना त्यांच्या धर्माचं मोकळेपणानं पालन करण्यात यानिर्णयामुळं अडथळा येत असल्याच्या प्रतिक्रिया त्यावेळी उमटल्या होत्या.

आणखी वाचा - मुलीनं मित्राला प्रपोज केलं; विद्यापीठानं केली कारवाई

म्हणून शाळांवरही बंदी
भारत आणि इतर आशियायी देशांप्रमाणे श्रीलंकेतही मुस्लिम शाळा अर्थात मदसरे आहेत. पण, तेथील सरकारने त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मंत्री सरथ वीरासेकेरा म्हणाले, 'सरकार नवे शैक्षणिक धोरण राबवणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देशातील 1 हजार मुस्लिम शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. इथून पुढे देशात कोणालाही शाळा सुरू करून त्यांना जे हवे ते शिकवता येणार नाही.'

आणखी वाचा - भारतानंतर सौदी अरेबियाचाही चीनला झटका

श्रीलंका सरकारवर टीका
मुस्लिम समाजामध्ये मृत्यूनंतर जमिनीमध्ये पुरून अंत्यसंस्कार केले जातात. परंतु, कोरोनाच्या काळात गेल्या वर्षी तेथील सरकारने कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांचे अंत्यसंस्कार अग्नी देऊन करण्याची सक्ती केली होती. मुळात पाश्चिमात्य देशांमध्येही कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांवर जमिनीत पुरूनच अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. परंतु, श्रीलंकेतच विचित्र निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. त्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून टीका झाली तसेच अमेरिका आणि मानवाधिकार संघटनांनी याला विरोध केल्यानंतर श्रीलंका सरकारने निर्णय मागे घेतला.