नवी दिल्ली : श्रीलंकेच्या सात राजकीय पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे मदतीची मागणी केली आहे. यावर श्रीलंकेचे ऊर्जामंत्री उदय गम्मनपिला (Udaya Gammanpila) यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. श्रीलंकेतील तमिळांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पक्षांनी पंतप्रधान मोदींना (PM Narendra Modi) पत्रात लिहिले की त्यांनी श्रीलंकेच्या संविधानाच्या १३ वे दुरुस्तीला पूर्णपण लागू करण्यासाठी सरकारकडे शिफारस करावी. श्रीलंकेच्या १३ व्या संविधान दुरुस्ती तमिळ समुदायांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याशी संबंधित आहे. यावर श्रीलंकेचे ऊर्जामंत्री म्हणाले, श्रीलंका (Sri Lanka) एक सार्वभौम देश असून भारताचा भाग नाही. हा मुद्दा श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींसमोर उपस्थित करायला हवा होता. ना भारतीय पंतप्रधानासमोर. श्रीलंकेचे ऊर्जामंत्री उदय गम्मनपिला यांनी बुधवारी (ता.१९) सकाळी साप्ताहिक मंत्रिमंडळाच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ही टिप्पणी केली. त्यांनी मदतीची मागणी करणाऱ्या तामिळ नॅशनल अलायन्सचे (टीएनए) नाव घेत म्हणाले, की १३ वे संविधान दुरुस्तीबाबत जे काही शंका आहे, ते त्यांनी श्रीलंकेच्या निर्वाचित राष्ट्रपतींसमोर उपस्थित करायला हवे होते.(Sri Lankan Minister Udaya Gammanpila Express Anger Over Tamil Parties Letter to pm modi)

ते म्हणाले, जर आमच्या तमिळ पक्षांना १३ व्या संविधान दुरुस्तीच्या अंमलबाजवणीविषयी काही चिंता किंवा शंका आहे, तर त्यांनी भारतीय पंतप्रधानांऐवजी आपल्या (श्रीलंकन) राष्ट्रपतींकडे आपली चिंता व्यक्त करायला हवी होती. कारण आपण एक सार्वभौम देश आहोत आणि भारताचा भाग नाही. तमिळ बांधवांनी १३ वे संविधान दुरुस्तीच्या अंमलबजावणीसंबंध काही हरकती होत्या, त्या बाहेरील लोकांऐवजी आपल्या निर्वाचित सरकारसमोर करायला हवे होते. मंगळवारी कोलंबोत भारतीय उच्चायुक्ताबरोबर टीएनएच्या प्रतिनिधीमंडळाची एक बैठक पार पडली होती. या प्रतिनिधिमंडळाचे नेतृत्व पक्षाचे नेते आर.संपंथन यांनी केले होते. या बैठकीत पक्षाने भारतीय उच्चायुक्ताला पंतप्रधान मोदींना पत्र सुपुर्द केले होते. याच संबंधित ऊर्जामंत्र्यांना प्रश्न केल्यानंतर त्यांनी उत्तर दिले.

पत्रात म्हटले आहे, की आम्ही संघिय व्यवस्थेवर आधारित राजकीय समाधानासाठी वचनबद्ध आहोत. ज्या आमच्या वैध मागण्यांना मान्यता देते. तामिळ भाषिक लोक नेहमी श्रीलंकेच्या उत्तर आणि पूर्व बहुसंख्यांक आहेत. यावरुन आम्ही सतत संविधानिक सुधारणांची मागणी करित आलो आहोत. भारत सरकार तमिळांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात सतत साथ देत आले आहे. २०१५ मध्ये जेव्हा पंतप्रधान श्रीलंकेत गेले होते. त्यावेळी त्यांनी श्रीलंकेच्या संसदेत बोलताना सत्तेत अधिकारांचे वाटपावर भर दिल होता. १३ वे संविधान दुरुस्ती जुलै १९८७ मध्ये भारत-श्रीलंकेच्या करारामुळे अस्तित्वात आले. या संशोधनानुसार श्रीलंकेतील तमिळांना सत्तेतील सहभाग निश्चित करण्यात आला. प्रादेशिक विधिमंडळांची स्थापना करण्यात आली. मात्र आतापर्यंत हे संविधान दुरुस्तीला व्यवस्थितरित्या लागू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे देशाचे उत्तर-पूर्व भागात बहुसंख्यांक तमिळांना सत्तेत योग्य वाटा मिळू शकलेला नाही.