काबूल: तालिबानने सरकार (taliban govt) स्थापनेचा सोहळा रद्द केला आहे. पाठिंबा देणाऱ्या देशाच्या दबावामुळे तालिबानला सरकार स्थापनेचा कार्यक्रम रद्द करण्याचा (cancel Afghan govt inauguration ceremony)निर्णय घ्यावा लागला आहे. 'तास' वृत्त संस्थेने ही बातमी दिली आहे. अमेरिकेच्या (america) वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या ९/११ दहशतवादी हल्ल्याला (world trade center attack) आज २० वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्याच दिवशी तालिबानने सरकार स्थापनेचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. अमेरिकेला डिवचण्याचा त्यामागे हेतू होता.

९/११ हल्ल्यानंतर अमेरिकेचा दहशतवादाकडे बघण्याचा दृष्टीकोनच बदलला. या हल्ल्यानंतर २० वर्षापूर्वी दहशतवाद संपवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात युद्ध सुरु केलं होतं. त्यावेळी अमेरिकेने तालिबानची सत्ता उलथवली होती. मागच्या महिन्यात ३१ ऑगस्टला अमेरिकेने अफगाणिस्तान सोडलं. त्यावेळी अफगाणिस्तानवर तालिबानचचं वर्चस्व होतं. त्यामुळे आज सरकार स्थापनेचा कार्यक्रम आयोजित करुन अमेरिकेला डिवचण्याचा हेतु होता.

"लोकांचा गोंधळ आणखी वाढू नये, यासाठी काही दिवसांपूर्वी सरकार स्थापनेचा सोहळा रद्द करण्यात आला होता. इस्लामिक एमिराटच्या नेतृत्वाने मंत्रिमंडळाची घोषणा केली असून कामाला सुरुवातही झाली आहे" असे इनामुल्लाह सामानगनी यांनी सांगितले. अफगाण सरकारच्या सांस्कृतिक आयोगाचे ते सदस्य आहेत. तालिबानने सरकार स्थापनेच्या या कार्यक्रमाला रशिया, इराण, चीन, कतार आणि पाकिस्तान या देशांना निमंत्रित केले होते.

९/११ च्या स्मृतीदिनी कार्यक्रम झाला, तर त्यात आपण सहभागी होणार नाही, असे रशियाकडून कतारला स्पष्ट करण्यात आले होते. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिले आहे. अमेरिका आणि त्यांचे नाटो सदस्य तालिबानला हा कार्यक्रम रद्द करण्याचा सल्ला द्यावा, यासाठी कतार सरकारवर दबाव टाकत होते. हे अमानवीय आहे असा त्यांचा मुद्दा होता. त्याशिवाय असे केल्यास तालिबानच्या राजवटीला जागतिक मान्यता मिळण्याचा मार्ग अधिक खडतर होईल, असा या देशांचा मुद्दा होता. तालिबानला काहीही करुन जागतिक मान्यता हवी आहे. सध्या त्यांना रशिया, इराण, चीन, कतार आणि पाकिस्तान या देशांचे समर्थन प्राप्त आहे. पण त्यांच्या सरकारला मान्यता दिलेली नाही. तालिबानच्या सरकारमध्ये दहशतवाद्यांनाच मंत्री बनवण्यात आले आहे.