काबूल : अल कायदाने अमेरिकेवर ९ सप्टेंबर २००१ रोजी दहशतवादी हल्ला केला होता. या घटनेला शनिवारी २० वर्षे पूर्ण झाली. अफगाणिस्तानमध्ये नव्या सरकारच्या शपथविधीसाठी तालिबानने आजचा मुहूर्त शोधला होता, पण मित्र देशांच्या दबावामुळे घूमजाव करीत शपथविधीचा कार्यक्रम त्यांनी रद्द केला. तालिबानी सरकारच्या सांस्कृतिक आयोगाचा सदस्य इनामुल्ला समांगनी याने ट्विटद्वारे ही माहिती दिली. अफगाणी सरकारचा शपथविधी समारंभ रद्द करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच घेतला होता, असा दावा त्याने केला. ‘लोकांना अजून संभ्रमात न टाकण्‍यासाठी आम्ही नवे सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्यादृष्टिने कामही सुरू केले आहे, असे तो म्हणाला. अशा समारंभ आयोजित करणे म्हणजे पैसा व साधनसंपत्तीचा नाश करणे आहे, असा दावाही तालिबानने केला आहे.

रशियाचा नकार

तालिबानने शपथविधी कार्यक्रमाचे निमंत्रण रशियास इराण, कतार आणि पाकिस्तानला दिले होते. पण जर हा कार्यक्रम ९/११ च्या स्मृतीदिनी आयोजित केला तर त्यात सहभागी होणार नसल्याचे रशियाने स्पष्ट केले होते. तालिबानने हा कार्यक्रम या दिवशी आयोजित करू नये, असा सल्ला तालिबानला देण्यासाठी अमेरिका व त्याचे ‘नाटो’तील सहकारी देश कतारवर दबाव टाकत होते. ९/११ या दिवसाची निवड करणे हे अमानवीय ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे होते.

तालिबानी मंत्रिमंडळात १४ दहशतवादी

तालिबानच्या सरकारमध्ये ३३ मंत्री असून त्यातील १४ जण दहशतवादी आहेत. अनेक उपमंत्री व गव्हर्नर यांचा त्यात समावेश आहे. पंतप्रधान मुल्ला महमंद हसन आखुंद, मुल्ला अब्दुल घनी बरादर आणि मौलवी अब्दुल सलाम हनफी या दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेकांची नावे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीच्या काळ्या यादीत समाविष्ट आहेत. अमेरिकेने जाहीर केलेल्या इनामाच्या यादीतही त्यांची नावे आहेत. संरक्षण मंत्री मुल्ला याकूब परराष्ट्रमंत्री मुल्ला आमीर खान मुत्तकी आणि उपमंत्री शेर महंमद अब्बास स्टेनकजाई यांचाही दहशतवाद्यांमध्ये समावेश आहे.