जळगाव : केंद्र शासन (Central government) सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृतसह खासगी बँकांकडे १८ प्रस्ताव पाठवूनही ते प्रलंबित ठेवल्याने जिल्हा प्रशासनाने कमालीची नाराजी व्यक्त केली आहे. बँकांच्या या उदासीनतेमुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांची मोठी अडवणूक होत आहे. दरम्यान, बुधवारी (ता. १२) झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत (Collector Abhijit Raut) यांनी संबंधित बँकांना प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याच्या सूचना केल्या.

केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेच्या जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झाली. बैठकीला जिल्हा कृषी अधीक्षक संभाजी ठाकूर, कृषि उपसंचालक अनिल भोकरे, अग्रणी बँकेचे अध्यक्ष अरुण प्रकाश यांच्यासह राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या योजनेंतर्गत कृ, विभागाकडे ११३ ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी जिल्हास्तरीय समितीने ४४ प्रस्तावांना मंजुरी दिली. यातील १८ प्रस्ताव संबंधित बँकांकडे पाठविण्यात आले. मात्र अद्यापही राष्ट्रीयीकृतसह खासगी बँकांनी या प्रस्तावांना मंजुरी दिली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, प्रलंबित असलेल्या या १८ प्रस्तावांसंदर्भात जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर जिल्हाधिकारी राऊत यांनी आठवडाभरात हे प्रस्ताव मंजूर करावे, अशा सूचना केल्या. तसेच त्याबाबतचा आढावादेखील पुढील बैठकीत घेण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बबिता जैन आणि वेणूगोपाल बिर्ला या दोन लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याचा धनादेश जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या हस्ते देण्यात आला.

कृषी विभागाचे आवाहन

केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग या योजनेत प्रोसेंसिग युनीट करता येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा कृषि विभागातर्फे कर्जसहाय्यासाठी प्रोसेसिंग फि देखिल दिली जाणार आहे. तरी जिल्ह्यातील शेतकरी व उद्योग इच्छित लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा कृषि विभागातर्फे करण्यात आले आहे.