जळगाव : जिल्ह्यात केळी, कापूस, मका, हरभरा आदी नगदी पिके आहेत. असे असताना अतिवृष्टी, बेमोसमी पाऊस, उत्पन्न, सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा व इतर कारणांमुळे २०२२ या वर्षभरात १८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विशेष म्हणजे शासनाकडून कर्जमाफी मिळते. नुकसानग्रस्तांना भरपाई दिली जाते. असे असताना शेतकरी आत्महत्या करतात, असे विदारक चित्र आहे. (181 farmers commit suicide due to debt and barrenness Jalgaon News)

जिल्ह्यात सुमारे साडेआठ लाख हेक्टर कृषी क्षेत्र आहे. पेरणीलायक साडेसात लाख हेक्टर शेती क्षेत्र आहे. कपाशी, केळी, ज्वारी, बाजरी, मका आदी वाणांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. जिल्ह्यातील काही भाग बागायती, तर काही भाग जिरायती आहे. कपाशी, केळी, मका, हरभरा, तीळ ही नगदी पिके समजली जातात.

नापिकी, अतिवृष्टी, वाढलेले खतांचे दर आदी कारणांमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज काढावे लागते. राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज देत नाहीत. जिल्हा बँकेवर शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागते. तत्काळ कर्जासाठी शेतकरी सावकाराकडून कर्ज घेतात. हंगामातील उत्पादन आल्यानंतर परतफेडीची बोली असते.

मात्र नापिकी, अतिवृष्टीमुळे उत्पादन येत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना सावकाराच्या कर्जाची परतफेड करता येत नाही. सावकार तगादा लावतो. इतर खर्चही डोके वर काढतात. अतिताणाने तो आत्महत्येकडे वळतो. हे चक्र थांबण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करणे काळाची गरज आहे.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

काही कुटुंबांना न्याय

जिल्ह्यात जानेवारी ते नोव्हेंबर या ११ महिन्यांच्या कालावधीत १८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे. सादर प्रस्तावांपैकी १०९ प्रस्तावांना प्रत्येकी एक लाख रुपयाप्रमाणे एक कोटी, नऊ लाख रुपये मदत शासन स्तरावरून करण्यात आली आहे.

अपात्रतेमुळे नाकारले ६३ प्रस्ताव

वर्षभरातील १८१ आत्महत्या प्रकरणांपैकी १०९ प्रस्ताव वगळता ६३ मदत प्रस्ताव अपूर्ण कागदपत्रे, शेतजमीन नावावर नसणे वा एकत्रित, तसेच अनेक हिस्से असणे, अशा महसुली कारणांसह पंचनाम्यात आत्महत्येचे कारण सुस्पष्ट वस्तुनिष्ठ नसल्याने फेटाळले गेले आहेत. त्यामुळे तुटपुंजी एक लाख रुपये मदत मिळण्यापासून वंचित आहेत. नऊ प्रस्ताव फेरचौकशी अधिक तपास, अन्य कारणांमुळे प्रलंबितचा शिक्का असल्याने न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

शेतकरी आत्महत्यांचा तपशील

वर्ष प्रकरणे पात्र अपात्र प्रलंबित

२०१८ १४८ ७५ ७३ ००

२०१९ १२६ ७० ७० ००

२०२० १४१ ६२ ३७ ००

२०२१ १३१ १०१ २१ ००

२०२२ १८१ १०९ ६३ नऊ

एकूण ७२७ ४१७ २६४ नऊ